• १ आश्विन २०८१, मंगलवार
  •      Tue Sep 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भक्तपुरस्थित महेन्द्र शान्ति माविको भवन उद्घाटन ★   तथ्यहीन प्रचारबाजी नगर्न युट्युबरलाई काउन्सिलको दिर्नेशन ★   चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आठ छावा थपिँदै ★   मेटमणिलाई कारबाही गर्न झलनाथको माग,भारतीय नागरिक बोलिरहेको कि नेपाली ? ★   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय परिषदको राष्ट्रिय भेला आज सुरु हुँदै ★   प्रधानमन्त्री ओली आउने भएपछि इन्द्रजात्रा छल्न बालेन भारतमा ! ★   मनकामना केबलकार आजदेखि ‘डिजिटल’  प्रविधिमा ★   मालढुङ्गा–बेनी खण्ड मर्मत सुरु ★   आज इन्द्रजात्रा, कसरी मनाइन्छ यो पर्व ? ★   मौलिक पर्वले प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारलाई गराए ध्यानाकर्षण



काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जनसरोकारका विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरुमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँहरुले राष्ट्रिय राजनीति, समसामयिक विषय र आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका कामहरुका बारेमा बोल्नुभएको थियो । बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य मिना तामाङले वर्तमान सरकार अघिल्लो सरकारले उठाएको एजेण्डाहरु ढाकछोप गर्न केन्द्रित भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफू अनुकुल राज्य संयन्त्र र निकायहरुको फेरबदल गरेको कारण जनता निराश बनेका बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सुशासनको नाराले गठजोड बन्न पुगेको यो सरकार दुई महिना बितिसक्यो । नेपाली जनतालाई हात्ति आयो, हात्ति आयो शुन्य भएको छ भने यो सरकारको दिनचर्या अघिल्लो सरकारले उठाएका एजेण्डाहरु ढाकछोप र गुमनाम बनाउँदै आफु अनुकुलताको राज्य संयन्त्र, निकायहरु फेरबदल गर्ने कार्यले नेपाली जनता निराश छन् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले बागमती नदि किनारामा दायाँ बाँया २० मिटर छोडेर मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चबाट हुँदा लाखौँ मानिस प्रभावित भएका भन्दै सो फैसला अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो । उहाँले सो फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘बागमती नदी संरक्षण सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट  दायाँ बाँया २० मिटर छोडेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । यो फैसलाले सम्बन्धित ठाउँमा बसोबासीहरुलाई आतंक सिर्जना भएको छ । एक लाख घरधुरी, तीन लाख कित्ता र पाँच लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । धार्मिक सम्पदा र सरकारकै अनुमति लिएर निर्माण भएका हाउजिङ, अर्पाटमेन्ट र व्यापारिक केन्द्र ध्वस्त हुन्छन् । ति सबै बिस्थापित हुन्छन् । सुकुम्बासी हुन्छन् । यसैले अदालतको अव्यवहारिक र कार्यान्वयनमा जान नसकिने फैसलालाई पुनरावलोकनमा गई फैसला सच्याउनका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले सत्तारुढ दलका नेताहरुले विभिन्न विवादित अभिव्यक्ति दिइरहेका भन्दै यसतर्फ संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले चितवनको कृषि विश्वविद्यालयमा पढाइ ठप्प हुँदा पनि सरकार रमिते बनेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रा नेताहरु सत्ताको दम्भ देखाएर प्रतिपक्षलाई उदण्ड भन्दै राउण्ड किक हान्ने भनेर जिस्कन्छन् । कहिले कुलमान घिसिङजस्ता कर्मचारीहरुको हुर्मत हर्ने भनेर जिस्किन्छन् । माननीयहरु हिंसा शब्दको खेती गर्दै मुक्ति योद्धाहरुसँग जिस्कन्छन् । कुनै मन्त्रीले कसैको जिब्रो थुत्छु भनेर जिस्किन्छन् । उता चितवनको कृषि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुको झडपको कारण पढाइ ठप्प छ । सरकार रमिते बनेर बसेको छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रमा कोईराला पौडेलले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माले बाल श्रम गराएको भन्दै कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माले बाल श्रम प्रयोग गर्नुभएको कुरा चर्चामा आएको छ । निकृष्ट प्रकारले बालश्रम प्रयोग गरेको देखिएको छ । कानूनले नै बालश्रमलाई निषेधित गरेको छ । कानून बनाउनेले नै निकृष्ट प्रकारबाट बालश्रम प्रयोग गर्दाखेरी त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकृष्ण यादवले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु चामल, दाल, तरकारी, चिनी, तेल, गहुँ, पिठो लगायतमा मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । दशैँ, तिहारमा हुनसक्ने कालोबजारी, कृतिम अभाव र मिसावटबाट उपभोक्ता ठग्ने स्थिति अन्त्य गर्नको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरी खतिवडाले सर्वोच्च अदालतले नदी किनारामा दायाँ बायाँ २० मिटर छोडेर संरचना बनाउनुपर्ने फैसलाले सम्बन्धितलाई पर्का परेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार यस फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले उपत्यकाबासीहरु जो नदि किनारामा बसोवास गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुलाई साह्रै पीर, मर्का परेको छ । दायाँ बायाँ २० मिटर बाटो छोड्ने निर्णयले सयौँको उठिबासी हुने सम्भावना छ । यसलाई सरकारले छिटो भ्याकेटमा गएर जनतालाई सहज हुने काम गरोस् ।’