२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलको नविकरण कानून विपरित भयो: अध्यक्ष साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले एनसेलको नविकरण कानून विपरित भएको भन्दै एनसेल र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले कानून विपरित एनसेलको नविकरण गर्न लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले एनसेलको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँगको सम्बन्ध बारे जान्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा राजश्व छुट नपाइ जरिवाना गराउने गरिएको भन्दै ठूलाबढाका लागि अर्कै कानून लाग्ने हो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कानुन विपरित फेरि एनसेलको नविकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले नविकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । किस्तामा राजश्व लिनेगरी नविकरण गर्ने निर्णय गरो । यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्‍यो । यो नविकरण कुन कानुन अन्तर्गत रहेर गरियो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्शन छ हामी जान्न चाहान्छौँ ? ठुलाबडालाई एउटा कानुन लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानून लाग्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा के उसले राजश्व छुट पाउँछ ? उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ । एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व रोकेर राखेको छ । सरकारलाई बुझाएको छैन । यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ?’

उहाँले एनसेलले कर नतिरी भागेमा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अथवा अरु कसले लिने भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो ।