३ मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘होस्टेल ३’को बढ्दो माग: अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, जापान, मध्यपूर्व र मलेसियामा बिक्री पूर्वसभामुख ढुंगानाको निधनको शोकमा काँग्रेसले मंसिर ४ गते केन्द्रिय कार्यालय बन्द गर्ने काठमाडौं गुर्खाजको ब्राण्ड एम्बासडरमा इन्दु बर्मा नेपाल वायुसेवा निगमको ‘मकालु’ जहाज अब नियमित उडानमा प्रधानन्त्री ओलीबाट पूर्व सभामुख ढुङ्गानालाई सम्मानसहित अन्तिम बिदाइ सभापति देउवाद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली प्रधानमन्त्रीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण पूर्वसभामुख ढुंगानाको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण प्रकाश भुजेलले ५२ लाख दिने सहमतिसँगै नगरकोटी दप्पतीको शव आज उठाइने नक्सालको फर्निचर कारखानामा आगलागी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलको नविकरण कानून विपरित भयो: अध्यक्ष साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले एनसेलको नविकरण कानून विपरित भएको भन्दै एनसेल र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले कानून विपरित एनसेलको नविकरण गर्न लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले एनसेलको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँगको सम्बन्ध बारे जान्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा राजश्व छुट नपाइ जरिवाना गराउने गरिएको भन्दै ठूलाबढाका लागि अर्कै कानून लाग्ने हो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कानुन विपरित फेरि एनसेलको नविकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले नविकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । किस्तामा राजश्व लिनेगरी नविकरण गर्ने निर्णय गरो । यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्‍यो । यो नविकरण कुन कानुन अन्तर्गत रहेर गरियो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्शन छ हामी जान्न चाहान्छौँ ? ठुलाबडालाई एउटा कानुन लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानून लाग्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा के उसले राजश्व छुट पाउँछ ? उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ । एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व रोकेर राखेको छ । सरकारलाई बुझाएको छैन । यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ?’

उहाँले एनसेलले कर नतिरी भागेमा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अथवा अरु कसले लिने भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो ।