१७ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 3, 2026
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar कंगोमा इबोला संक्रमण केही क्षेत्रमा घट्दो, मृतकको संख्या ४ हजार नाघ्यो News Polar डा सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा News Polar आज १६ दिने महालक्ष्मी व्रत विधिपूर्वक समापन गरिँदै News Polar प्रिय टेकराज ! तिमीलाई बिदाइ होइन, बस् सम्मान… News Polar विश्व शेर्पा सम्मेलनको तयारी पूरा, २५ देशबाट प्रतिनिधि सहभागी हुने News Polar टर्की र युक्रेनबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमाः द्विपक्षीय व्यापारमा नयाँ आयाम News Polar बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह News Polar हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी News Polar गौघाट ग्रीन रनको उपाधि बिशाल र आयुष्मालाई , योगिनीलाई लार्जेस्ट तथा शुक्रलाई फास्टेस्ट अवार्ड News Polar जलवायु न्यायको माग गर्दै सडकमा पीडितः ‘हाम्रो रगत र आँशुको मूल्य खोज्दैछौँ’(तस्बिरसहित) News Polar सिँचाइ विभागले ल्यायो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा लक्ष्यित कार्यक्रम News Polar रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक आज News Polar सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको आक्रोशः निजामती सेवा विधेयक भर्त्सनायोग्य छ News Polar मेकाडेमिया नट खेतीमा किसानको आकर्षण News Polar अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही News Polar अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका प्रस्थान News Polar एलिना चौहानले भनिन्– ‘मेरो विगतलाई मेरो वर्तमानको परिचय नबनाइदिनुस्’ News Polar नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, १० घाइते News Polar बाढीपछि उजाडियो सेतीवेणी, करोडौँको क्षति News Polar निःशुल्क आँखा शिविरबाट १८७ जना लाभान्वित

आर्थिक अपराधमा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्न सांसदहरुको प्रश्ताव

आर्थिक अपराधमा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्न सांसदहरुको प्रश्ताव
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

आईतवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन् । सांसदहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थालाई पुन:विचार गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसदहरुले बैंकिङ कसुर ऐनलाई ब्याज,मिटरब्याज र चेक अनादरको कारण भएका समस्याहरु समाधान हुने बाटोमा गएको अनुभुति गर्ने तहबाट कानून पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक अपराध गर्दा कुनैपनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभइ आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चेक अनादरको मुद्दामा पनि चेक व्यावसायिक वा व्यक्तिगत कस्तो किसिमको हो रु सो को वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक अपराधका विषयमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनसक्ने भनिए पनि यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ऐनमा बिगो बमोजिमको रकम भराई भन्ने शब्दहरुको सट्टा चेक बमोजिमको रकम भन्ने राख्नुपर्छ । चेकमा भएको रकम भन्दा बिगो भनि राख्नुपर्दैन । अहिले हाम्रोमा जुनसुकै कसुरमा पनि जेल सजाय गरेपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने उदेश्य राखिएको र हामीले त्यही कुरामा विश्वास राखेको देखिन्छ । आर्थिक प्रवृत्तिको अपराधमा ब्याज भराउने वा आर्थिक प्रवृत्तिकै सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ । ऋण दिएको रकम दिने मान्छेलाई जेलमा राखेर पैसा उठ्दैन । जेल सजाय भोगेपछि ऋण मिनाहा भइसक्यो । त्यसैले जेल सजायको व्यवस्थाले कसैलाई पनि न्याय गर्दैन । आर्थिक अपराधलाई आर्थिक सजाय राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले पनि चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको बताउनु भयो । उहाँले चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रुपमा जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चेक अनादरको मुद्दामा बैंक अगाडि आउँदा मानिसहरु जेल जानु पर्ने अवस्थाहरु आएको भन्दै यो विषयमा बैंकले राम्रो नगरेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको भन्दै नागरिकलाई दु:ख नहुने गरी र बैंकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘चेक अनादर गराएर मुद्धामा जाने प्रवृति धेरै बढेको छ । चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय हो । चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा कैद भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत तमसुक गराएर दिनसक्यो भने सुगम हुन्छ । दुवै नागरिक हो । जुन लेनदेनको कुरा हो । तर यसमा बैंक अगाडि आउँदा जेल जानुपर्ने अवस्थाहरु आउँछन् । यो विषयमा बैंकले राम्रो गरेको भन्नेकुरा छैन । बैंकको कारणले अर्थतन्त्रलाई हेरीरहेका छौं । अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको छ । नागरिकलाई दु:ख नहुने गरी बैंकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितहरुले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभति गर्ने गरी कानून पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ऐन बनाउने मात्रै नभएर जनताले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ समितिले छलफल गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंक धितो मूल्याङ्कन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्नेगरी बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले राष्ट्र बैंकको अनुमति विना सहकारी बैंकहरुले बैकिङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत नदिइ सहकारी बैंक सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारी समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले चेक अनादरको मुद्दामा जरिवानाको व्यवस्था कायम राख्दै कैद सजाय हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेकपा एमालेका सांसद पदम गीरीले चेक अनादर हुन एक महिना भन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै जेल सजाय खारेज गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले चेक अनादरमा सजाय भन्दा पनि रकम असुलीमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।