४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह: अब गुनासोबाट बाहिर निस्कनुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अब निजी क्षेत्र गुनासोबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले नसुन्ने र निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नका निम्ति तयार हुँदैन थियो भने मात्रै गुनासोको प्रयोजन सही हुने बताउनु भयो । तर अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न, समाधान गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

यसको प्रमाण पछिल्ला सरकार गतिविधिले पनि प्रमाणित गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले गुनासो मात्रै नभइ समाधान खोज्न लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रलाई गुनासोको तहबाट बाहिर निस्किएर लगानी, उत्पादन, रोजगारीको क्षेत्रमा योगदान दिन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले यदी सुनेको नपुगेको भए अझै सुन्न तयार रहेको र सरकारले गरेको सम्बोधन पुगेको छैन भने अझ उचाईबाट सम्बोधन गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब निजी क्षेत्रले गुनासोबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारले सुन्दैन थियो भने, यहाँहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति तयार हुँदैन थियो भने त्यतिबेला गुनासको प्रयोजन हुन्थ्यो पनि होला । अहिलेको सरकार सुन्न तयार छ । सुन्न मात्रै होइन, समाधान गर्न तयार छ । निजी क्षेत्रका समस्या सुनेर समाधान गर्नका निम्ति सरकार तयार छ भन्नेकुरा हाम्रा पछिल्ला अभ्यासले पनि प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले गुनासो गर्ने होइन, समाधान खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गुनासोको तहबाट बाहिर निस्किएर लगानी, उत्पादन, रोजगारीको क्षेत्रमा योगदान दिनका उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले यदी सुनेको पुगेको छैन भने अझै सुन्न तयार छ । सरकारले गरेको सम्बोधन पुगेको छैन भने अझ उचाईबाट सम्बोधन गर्न तयार छ । जहाँसम्म संसदमा विचाराधिन कानूनको कुरा छ, निजी क्षेत्रका साथीहरुले छलफलमा भाग लिन चाहनुभएको छ, उहाँहरुका सुझाव स—शरीर उपस्थित भएर हामीले सुनौँ र त्यसमा उहाँहरुका सुझाव ग्रहण गरेर निर्माणाधीन कानून पूरा गरौँ भन्ने प्रश्ताव म अर्थ समितिको सभपतिज्युलाई पनि राख्नेछु ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संसदमा विचाराधिन कानूनको बारेमा समितिमा निजी क्षेत्रसँग एक पटक छलफल गरेर सुझाव ग्रहण गरी कानूनहरु निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।