३ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
सङ्घीयता कार्यान्वयनले यसवर्ष नयाँ उचाई र गति लिनेछ: मुख्यमन्त्री कार्की एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय खुसी च्याम्पियन्स लिगः पिएसजीको संघर्षपूर्ण जित इन्टरसँग बराबरीमा रोकियो सिटी ‘जोङ्ग’ गुफा, जसले प्राचीन सभ्यताको झल्को दिन्छ ! पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा संविधानले सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ : सभापति देउवा जनताको अवस्था बदल्न ढृढताका साथ अघि बढौँ : अध्यक्ष दाहाल संविधानमार्फत् सबै नेपाली बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी संविधान संशोधन थप उपलब्धिका लागि हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जामार्फत विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागेको छ: ऊर्जामन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी लगायतले दोलखामा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समस्याबारे बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सरकार गरिब र निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्न क्रियाशील रहेको बताउनुभएको हो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको मुख्य आयस्रोतको क्षेत्र ऊर्जा रहेकाले यसको विकासका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “जनतालाई सम्पन्न नबनाइ मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन, सरकार तल्लो वर्गको जनताको जीवनस्तर उकास्न लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीयलाई साथमा लिएर सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ थियो ।

भेटमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले स्थानीय जनतालाई दिइँदै आएको शेयरको लकिङ पिरियड हटाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबीच असमान विद्युत् खरिद सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै आयोजनाको ड्याम साइटमा पानी चुहिने समस्या रहेकाले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, हिउँदयाममा सम्झौता भएअनुसारको विद्युत् दिन नसक्दा तिरिँदै आएको पेनाल्टीलाई बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा बिग्रेका मेसिन मर्मत नहुँदा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको बताइएको छ ।

दोलखाका जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको उक्त आयोजनामा सामान चोरी हुँदै गएको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्नसमेत माग गरिएको छ । आयोजनामा कार्यरत दोलखाका कर्मचारीलाई तलब भत्तामा गरिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताइएको छ ।