काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगरेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरुको सन्दर्भमा जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले सरकारले कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगरेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिको हैसियतले निर्देशन दिने बाहेक अन्य कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि नगुहारेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री भट्टराईले विद्यमान नियम, कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै सो काम आफूहरुले संयुक्त रुपमा गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकिय कार्यमा सरकारले कुनैपनि हस्तक्षेप नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने लहर बढ्दो छ । विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणालीको शुरुवात भएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप भयो । शिक्षामन्त्रीबाट विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको लागि गुहारिएको देखियो भन्ने प्रश्नमा, शिक्षामा प्रणालीगत सुधार हुन नसक्नु, विद्यार्थीहरुले पढ्दै कमाउने अवसर हामीले दिन नसक्नु हो । देशमा सबैखाले श्रमको सम्मान नहुनु पनि हो । युवाहरुमा सजिलो रोजगारीको आकांक्षा बढिरहेको छ । सजिलो रोजगारी पाउने अवस्था अझै हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । यस्ता विषयलाई राजनीतिक नारा मात्रै नबनाई राजनीतिक प्रणालीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिको हैसियतले निर्देशन दिने बाहेक अन्य कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरिएको छैन । मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि गुहारेको छैन । विद्यमान नियम, कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने काम हामी संयुक्त रुपमा गर्ने गर्छौ । विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकिय कार्यमा सरकारले कुनैपनि हस्तक्षेप गरेको छैन । गर्ने पनि छैन । तर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हामीले राजनीतिक प्रतिवद्धता र कानूनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र नस्वीकार्ने हो भने विश्वविद्यालयहरु हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्छन् । दबाबमा पुग्छन् ।’
मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवद्धता र कानूनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र नस्वीकारे विश्वविद्यालयहरु हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्ने भन्दै यसतर्फ सबैलाई सचेत गराउनु भयो ।
