३ मंसिर २०८१, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ: सांसद केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद केसीले वर्तमान प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थायित्व नभएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको भन्दै सो विषयमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मात्रै स्थायित्व दिनसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुँदा राष्ट्रिय जीवन तहस–नहस हुन लागेको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधान गीता, कुरान, बाइबल होइन । यो संशोधन हुनसक्छ । तर संशोधन के मा गर्ने भन्नेमा व्यापक रुपमा सहमतीमा हुनुपर्छ । एउटा ठूलो भ्रम पार्न खोजिएको छ, समानुपातिकलाई समाप्त पार्न खोजियो भनेर । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशि चरित्रलाई कुनैपनि किसिमको असर नपर्नेगरी समानुपातिक प्रथा हटाएर समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । १८ महिनामा सरकारलाई विश्वासको मत पाँच चोटी दिनुपर्ने स्थिति आयो । हरेक प्रदेशमा तीन/चारचोटी सरकार परिवर्तन भयो ।’

‘अहिलेको परिस्थितिमा यदि स्थायित्व दिने, स्थिरता दिने, एकअर्काको गठबन्धनले कुनैपनि भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई छुन लाग्यो गठबन्धन उम्किएर सरकार जाला कि भन्ने डरबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्री सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ । राष्ट्रपति किन उपयुक्त हुन्न भन्ठान्छु भने कार्यपालिका र सम्पूर्ण अधिकार एकै ठाउँमा हुँदा राष्ट्रपति सेनाको प्रमुख र अन्तिम अधिकार पनि भएकाले त्यो दुईवटै अधिकार एक ठाउँमा सिमित हुँदा कुनैपनि बेला निरंकुशता आउनसक्छ । त्यसकारण संवैधानिक राष्ट्रपति र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मात्रै स्थायित्व दिनसक्छ । होइन भने खेल नै खेलमा राष्ट्रिय जीवन तहस–नहस हुन लागेको कुरा मैले अनुभव गरेको छु ।’

सांसद केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम प्रश्तुत नगरेको भन्दै तत्काल सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो ।