२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग जायज छ: चित्रबहादुर केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले माओवादी केन्द्रले सो पद माग गर्नु उचित भएको बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष केसीले आफ्नो पार्टीले पनि प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहँदाखेरी सो पद पाएको स्मरण गराउँदै त्यो नियमको पालना गर्न सत्तारुढ दलहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि त्यसको विरोध गर्ने परिपाटी ठूला दलहरुमा रहेकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा त्यसका केही मूल्यमान्यताहरु छन् । अहिले प्रतिपक्षका साथीहरुले लेखा समितिको सभापति आफ्नो हुनपर्छ भनेर उहाँहरुले जो माग गर्नुभएको छ । त्यो जायज छ । हाम्रो पार्टी पनि सानो छँदा काँग्रेस सत्तामा हुँदाखेरी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई लेखा समितिको सभापति दिएको थियो नेपाली काँग्रेसले । त्यो नियम त पालना गर्नुपर्‍यो नि । त्यो संसदीय व्यवस्थाको पालना गर्नै नपर्ने । सत्तामा छदाखेरी आँखा चिम्लेर परिवारवाद, भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने, तिनबाट फाईदा उठाउने, जब सत्ताबाट बाहिर हुन्छ, अनि पानीबाट बाहिर निकालेको माछा जस्तो उफ्रने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष केसी संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित चल्ने काम पनि ठूला दलहरुले नै गरेको बताउनु भयो ।