२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
पदक विजेता चन्द्र स्वदेश फिर्ता गृहमन्त्रीद्वारा प्रहरी सहायक हवल्दार गुरुङको परिवारसँग भेटवार्ता सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल मन्त्री घिसिङद्वारा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको निरीक्षण अर्थतन्त्रमा हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य विपन्न विद्यार्थीलाई चिसोबाट जोगाउन न्यानो कपडा नेपालका परम्परागत खेलहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुपर्छः मन्त्री नेपाल एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भदौ २४ को जेन-जी आन्दोलन मारिएका प्रहरी परिबारलाई भेट्न पुगे गृह मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक डिजिटल युगको सांस्कृतिक सेतु: त्रिविबाट सुरु भएको हिमालयन रिम चलचित्र प्रदर्शनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्ल्डलिंकप्रति उपभोक्ताको गुनासो, शुल्क अनुसारको सेवा पाइएन



अ+ अ-

काठमाडौं । ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले नियमित शुल्क बुझाएका ग्राहकलाई पनि भरपर्दो सेवा नदिएको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् ।

कतिपय ग्राहकलाई प्रबिधि अपग्रेड गर्ने भन्दै पुरानो राउटर परिवर्तन गर्न लगाएको तर फेरिएको राउटरबाट ईन्टरनेट राम्ररी नचलेपछि पुन नयाँ खरिद गर्न बाध्य पारिएको गुनासो गरेका छन् ।

ललितपुरको भैसेपाटीका ग्राहक सञ्जय शर्माले भन्नुभयो, छिटो भनेकै वर्ल्डलिंकको नाराले उसैलाई गिज्याइरहेको होला । पटक पटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाई हुँदैन । एउटा ग्राहकलाई पटक पटक राउटर किन्न बाध्य पार्नु र परिवर्तन गर्दा पनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त भएको छैन ।

उहाँले भैंसेपाटी क्षेत्रका धेरै ग्राहकले यस्तै गुनासो गर्न थालेको बताउनुभयो । यसै क्षेत्रका प्रेम ओझाले पनि कम्पनीले भरपर्दो सेवा नदिएपछि दिक्क भएर अर्को इन्टरनेट प्रदायकबाट सेवा लिन बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँहरुले कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने, सानोतिनो मर्मत गर्दा हुनेमा पनि सामान नै फेर्न लगाउने र त्यस्ता सामान उनीहरुकै कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्दा आफूहरु ठगिएको महसुस गर्नु भएको छ ।

पछिल्लो समय ललितपुरको जाउलाखेलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको वर्ल्डलिंकले राजस्व छलीगरेको आरोप पनि लागेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल रु तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जसअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले रु एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।