काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्नु आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेपछि बालेनले भ्रम नर्छन आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले लेख्नुभएको छ – कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सुचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचा को २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ। त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न बाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।
यो पनि पढ्नु होस- भवन निर्माण गर्दा नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छोड्नु पर्ने महानगरको निर्णयमा एमालेको असहमति , प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
