काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गर्नुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनका लागि सिमित जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रीपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रश्ताव लैजाने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अत्यावश्यक वस्तु अभावको सन्दर्भमा सरकारले अभाव हुन दिनेछैन । त्यसका लागि सबै खालका विधिहरु अवलम्वन गर्न सरकार तयार छ । अत्यावश्यक वस्तुहरु, चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर, विशेष लक्षित गरेर । हुनत चाडबाड भन्दा बाहेक पनि हामी अभाव हुन दिँदैनौँ । जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरु छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सिमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सिमति कर्मचारीहरु छन् । बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानून र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानुपूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो रु यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्नसक्ने गरी रहेका कानूनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ । तपाईंहरु गणना गर्नुस्, आजको एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ । हामी त्यो उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले हाम्रो अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ ।’
उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताउनु भयो । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरुमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानूनमा टेकेर सुधार गर्ने बताउनु भयो । अहिलेका समस्या समाधान गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने, कृत्रिम अभाव हुन नदिन, चाडबाडलाई लक्षित गरी भएका कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने बताउनु भयो ।
