काठमाडौं । सहकारीको बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग आज बयान लिने भएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले ९६ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारेको आरोप छ । त्योमध्ये ८० करोड रुपैयाँ सार्दा लामिछाने गोर्खा मिडियाको सञ्चालन तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिले करिब ३ महिनादेखि सहकारी बचत हिनामिनामा छानबिन गरिरहेको छ । समितिले अहिलेसम्म सहकारी सञ्चालक, नियमन निकाय र संघसंस्थाका पदाधिकारीसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । समितिका सभापति थापाका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्ककै तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई आज बिहान ११ बजे र लामिछानेलाई २ बजे सोधपुछका लागि बोलाइएको छ ।
जीबी राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा र बुटवलको सुप्रिमसहितका सहकारीबाट कम्तीमा पनि ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ल्याई अपचलन गरिएको प्रहरी, सीआईबी र स्थानीय तहले गरेको अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । लामिछाने २०७८ वैशाख ५ देखि २०७९ असार १ सम्म गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक थिए । उक्त अवधिमा मात्रै ४ सहकारीबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूबाट खुलेको छ । यी विवरण बाहिरिएपछि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठाएपछि छानबिन विशेष समिति बनेको हो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन सञ्चालकहरू जोशी र लामिछानेसँग बयान लिएपछि समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम स्वरूप दिने तयारी गरेको छ ।
समितिलाई ९ वटा सहकारीको रकम हिनामिना, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा सहकारीहरूबाट प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको निश्चित गर्ने, त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको अध्ययन र छानबिन गरी संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनबमोजिमको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।
कार्यादेशको अनुसूची २ मा तोकिएका ९ वटा सहकारीहरूमा सुप्रिम, साहारा चितवन, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, आइडियल यमुना, इमेज, सानो पाइला, समानता, सुमेरु सहकारी छन् । त्यस्तै अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएका २० वटा सहकारीका सम्बन्धमा संकटको अध्ययन गर्ने, सहकारीको बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्ने, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गराउने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
