३ श्रावण २०८२, शनिबार
,
Latest
आजदेखि दिदीबहिनी अर्गानिक स्टोर सञ्चालनमा ट्र्याक खुलेको ३३ वर्षपछि सडक कालोपत्र आई. एम. ई. लाइफलाई “नेशनल बेस्ट प्रेजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड २०२४“ एमालेको निष्कर्षः भण्डारीको सदस्यता नविकरण पेण्डिङमा छ, अहिल्यै अध्यक्ष बनाएर जान सकिँदैन ‘समाजमा सकारात्मक चेतना जगाउने कवि तथा साहित्यकार राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन्’ सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्न ‘कोरा साइकलिङ च्यालेञ्ज’ हल गोरु पाल्ने दुई सय ४० किसानलाई प्रोत्साहन रकम नेपाल मेडिकल कलेजले माग्यो दक्ष जनशक्ति विविध विधाका कृतिलाई अनेसास पुरस्कार फिलोसफिकल रिसर्च सेन्टरले मातृभाषामा पनि सामग्री प्रकाशन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सकरारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पाबिरएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट दस्तखत भएसँगै आयोग गठनको काम शुरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पारित गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै पारित भइसकेपछि पनि धेरै चुनौतिपूर्ण कामहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो पारित गरिसकेपछि सकियो त अब रु होइन त्यस्तो । यो पारित गरिसकेपछिको काम पनि धेरै चुनौतिपूर्ण छ । यसपछाडि हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनु छ । त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउनु छ । राज्यले त्यसलाई काम गर्ने वातावरण र साधन श्रोत सुनिश्चित गर्नुछ । सारा नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी र समुदायले सहयोग गर्नुछ । पीडितहरुले पनि त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । अब सरकारले आयोगहरु गठन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जब संशोधन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको सही भइसक्छ त्यसपछि यसलाई तत्काल आयोग बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । आयोग सिफारिसको सम्बन्धमा पहिला नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ ।’

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास समृद्धिको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।