२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
अभियन्ता आशिका तामाङ पक्राउ सूर्योदय नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ‘१२ महिना, १२ कार्यक्रम’ काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको कानूनमन्त्री लामिछानेको गुनासो कति सिकियो त भूकम्पले सिकाएको पाठ? सभापति देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने कंगनाको फिल्म ‘इमर्जेन्सी’लाई बंगलादेशमा प्रतिबन्ध लगाइयो पाँच महिनामा एक हजार बढी आगलागीका घटना, १६ जनाको मृत्यु तान्जानियामा मारबर्ग भाइसरका कारण आठ जनाको मृत्युः डब्लुएचओ प्रधानमन्त्रीबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको मर्क्युर होटेल उद्घाटन अभ्यास खेलमा नेपाल अमेरिकासँग ५ विकेटले पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सकरारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पाबिरएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट दस्तखत भएसँगै आयोग गठनको काम शुरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पारित गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै पारित भइसकेपछि पनि धेरै चुनौतिपूर्ण कामहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो पारित गरिसकेपछि सकियो त अब रु होइन त्यस्तो । यो पारित गरिसकेपछिको काम पनि धेरै चुनौतिपूर्ण छ । यसपछाडि हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनु छ । त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउनु छ । राज्यले त्यसलाई काम गर्ने वातावरण र साधन श्रोत सुनिश्चित गर्नुछ । सारा नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी र समुदायले सहयोग गर्नुछ । पीडितहरुले पनि त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । अब सरकारले आयोगहरु गठन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जब संशोधन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको सही भइसक्छ त्यसपछि यसलाई तत्काल आयोग बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । आयोग सिफारिसको सम्बन्धमा पहिला नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ ।’

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास समृद्धिको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।