४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नियन्त्रित मनोद्विपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल १ लाख ८० हजार ४३० सहित ६ पक्राउ शिक्षाको हब बन्दै पोखरा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान सहकारी समितिमा रवि लामिछानेले दिएको बयानमा के छ ? (पूर्णपाठ) सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ) संविधानका प्रगतिवादी कुरालाई पश्चगामी ढंगले संशोधन गरे अर्को जनआन्दोलन हुन्छः झलनाथ खनाल नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजिनामा राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस ७६ वर्षको उमेरमा महेश भट्टले सुरु गरे पोडकास्ट एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सकरारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पाबिरएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट दस्तखत भएसँगै आयोग गठनको काम शुरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पारित गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै पारित भइसकेपछि पनि धेरै चुनौतिपूर्ण कामहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो पारित गरिसकेपछि सकियो त अब रु होइन त्यस्तो । यो पारित गरिसकेपछिको काम पनि धेरै चुनौतिपूर्ण छ । यसपछाडि हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनु छ । त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउनु छ । राज्यले त्यसलाई काम गर्ने वातावरण र साधन श्रोत सुनिश्चित गर्नुछ । सारा नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी र समुदायले सहयोग गर्नुछ । पीडितहरुले पनि त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । अब सरकारले आयोगहरु गठन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जब संशोधन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको सही भइसक्छ त्यसपछि यसलाई तत्काल आयोग बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । आयोग सिफारिसको सम्बन्धमा पहिला नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ ।’

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास समृद्धिको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।