२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
पूर्वी नेपालका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्द्धनमा महिला पर्यटन व्यवसायी सञ्जाल विदेशी प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री बालेनको पहिलो ‘वान-अन-वान’ कूटनीतिक भेट हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको सक्रियता,कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षण ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठका १०० दिन: १३८ मेगावाट विद्युत् थप, नीतिगत सुधारमा जोड बेलिङ्घमको दुई गोलमा इङ्गल्यान्ड विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा अनाधिकृत घुम्ति व्यापार गर्न नपाइने नेयमारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट बिदाइको सङ्केत सगरमाथा वृक्षरोपण महाभियानअन्तर्गत मुन्दुम पदमार्गमा लालीगुराँस रोपण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तारः नौबिसे–मलेखु खण्डको २७ किलोमिटरमा कालोपत्रे र ढलान सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सकरारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पाबिरएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट दस्तखत भएसँगै आयोग गठनको काम शुरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पारित गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै पारित भइसकेपछि पनि धेरै चुनौतिपूर्ण कामहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो पारित गरिसकेपछि सकियो त अब रु होइन त्यस्तो । यो पारित गरिसकेपछिको काम पनि धेरै चुनौतिपूर्ण छ । यसपछाडि हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनु छ । त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउनु छ । राज्यले त्यसलाई काम गर्ने वातावरण र साधन श्रोत सुनिश्चित गर्नुछ । सारा नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी र समुदायले सहयोग गर्नुछ । पीडितहरुले पनि त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । अब सरकारले आयोगहरु गठन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जब संशोधन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको सही भइसक्छ त्यसपछि यसलाई तत्काल आयोग बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । आयोग सिफारिसको सम्बन्धमा पहिला नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ ।’

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास समृद्धिको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।