काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर आएपनि गुनासो नरोकिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले द्वन्द्वपीडित र माओवादी पक्षकै केही व्यक्तिहरु विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेको बताउनु भयो । उहाँले ढिलो गरेर भएपनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा विश्वासको समझदारी बनेकाले संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगहरुको कार्य क्षमतामा धेरैकुरा भर पर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउँछन् भन्नेकुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसका सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गरी मेरो र तेरो नभनिकन न्याय दिनसक्ने क्षमताको आयोगहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउने बताउनु भयो ।
उहाँले भननुभयो, ‘यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएर यहाँ आउँदा पनि बाहिर सडकमा गुनासो भने रोकिएको छैन । म आफूलाई के लागेको छ भने मसँग पनि द्वन्द्वपीडित केही साथीहरु आएनुभएको थियो । दुवै पक्षका, आन्दोलनरत र राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरुका तर्फबाट पनि केही साथीहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुबाट अझै असन्तुष्टि मैले पाएको छु । केही विचारहरु बाहिर आउन थालेका छन्, पत्रपत्रिकामा । हामीले देख्न थालेका छौँ । तर जे भएपनि निकै ढिलो गरेर भएपनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा विश्वासको समझदारी फेरि बनेको छ, यो एउटा विषयमा । त्यसैले एउटा महत्वपूर्ण दस्ताबेजको रुपमा हाम्रो सामुन्नेमा छ ।’
‘मलाई अहिले कस्तो लाग्दैछ भने यो कानून बनिसकेपछि यहाँबाट पारित भएर गइसकेपछि, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगहरु जुन हुन्छन्, आयोगको कार्य क्षमतामा धेरै चिज भर पर्छ । धेरै नै विषय भर पर्छ । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् की पाउँदैनन् भनेर आयोग घोषणा भएकै दिनबाट चर्चा यसको शुरु हुन्छ । दुनियाँको ध्यान त्यहीँ जान्छ । देशभित्र र बाहिर पनि । त्यसैले आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउँछन् है अब भन्नेकुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । एकदमै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसका सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गरेर, मेरो र तेरो नभनिकन न्याय दिनसक्ने क्षमताको आयोगहरु हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउँछ ।’
सांसद सिटौलाले नेपालले एक पटक फेरि नेपाली राजनीतिक दलहरुको बीचमा वृहत समझदारी र एकता खोजेको बताउनु भयो ।
