४ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
दुर्गा प्रसाईंको म्याद थप आज नहुने ! जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका छौँः मन्त्री शाही (अन्तरवार्ता) प्रधानमन्त्रीसँग अस्ट्रेलियाका राजदूतको भेट धनुष र नयनताराबीचको झगडा बढ्यो, धनुषले मागे १० करोड विद्युत वितरण सुदृढीकरणका लागि नेपाल र जर्मनी सरकारबीच अनुदान सम्झौता कर बक्यौता बर्सेनि बढ्दोः दुई खर्ब ५४ अर्ब उठाउन बाँकी, एक हजार सात सय ५०… खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि उच्चः राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन कर्णाली याक्सले ट्यालेन्ट हन्टबाट पाँच उदयीमान खेलाडी छनोट गर्यो रास्वपाले सरकारविरुद्ध टोल–टोलमा ७ मिनेट घन्टी बजाउने विश्व बडीबिल्डिङ प्रतियोगिताका विजेता खेलाडी प्रधानमन्त्रीबाट सम्मानित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता: मन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आजको आवश्यकता रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानीमैत्री वातावरण बनाइ सरकारले देश विकासका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि प्रभावित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राज्यको संरचना परिवर्तन गर्‍यौँ, तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्‍यौँ, संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावित हुन्छ, स्थानीय सरकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यतिखेर हामीले संविधान कार्यान्वयनको एउटा आधार नीतिगत रुपमा आजका जुन जटिलताहरु छन्, उद्योगले औद्योगिक व्यवसायीक ऐनको पैरवी गर्छ, हामीले खानी, खनिजका प्रश्नहरु अघि बढाउँछौँ । वन मन्त्रालयले वन, वातावरण, पर्यावरणका विषयहरु अघि बढाउँछ ।’

‘यसरी हाम्रा ऐनहरुमा अन्तरमन्त्रालयसँग जटिलता आएका छन्, ति जटिलता फुकाउन हामीले यतिखेरको थुप्रै ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने, ऐनहरुको निर्माण गर्ने कामहरु अघि बढाइरहेका छौँ । ६० वटा ठूला र मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा अटोमेटिक रुटबाट लगानी सम्मेलनमै हामीले झन्डै ९ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेका थियौँ । अहिले पछिल्लो पटक झन्डै १८ अर्बको विदेशी लगानीलाई हामीले ल्याएका छाँै । नीति भन्दा राज्य बलियो हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । लगानीलाई सुनिश्चित गर्दछ । आज नेपालका विद्युतीय क्षेत्रमा, संस्थाहरुमा पैसा थन्किएर, बस्ने पुँजी थन्किएर बस्ने गरेको छ । आजको आवश्यकता हामीले रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हो । खासगरी हामीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वयको जटिलता फुकाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।