११ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोधमा उत्रन भीम रावलको आव्हान नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री स्ववियु निर्वाचनको तयारी गर्दै त्रिवि गैँडाको खागसहित एक जना पक्राउ भारत-अष्ट्रेलिया चौथो टेस्टः अस्ट्रेलियाका शीर्ष ४ ब्याटरको अर्धशतक पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न पर्यटनमन्त्री बस्यालको आह्वान विदेशी मुलुकसँगको संसदीय सम्बन्ध बलियो बनाउन ४४ देशका लागि संसदीय मैत्री समूह गठन विशाल महोत्सवमा ४० करोड तीर्थयात्रीका लागि भारत तयार एनपिएलमा बिजेता र उपबिजेता शेख दाजुभाईलाई गृहजिल्लामा सम्मान सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसहमतिले पारित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्मविपरी: भीम रावल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्मविपरीत बनेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षतकार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको धारा २६९ को मर्मविपरीत रहेको बताएका हुन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलहरुले निश्चित दर्शन, कार्यक्रम र नीतिको आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो । यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा विपरीत सिद्धान्त भएका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आइसकेपछि उनीहरुले के गर्छन् ? भन्ने कुरा साह्रै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुले जनताको बीचमा गएर आफन कार्यक्रम, नीति र सिद्धान्त अगाडि सार्ने र जनताको मत माग्ने । जसले बहुमत ल्याउँछ उसले सरकार बनाउँछ । कसैले बहुमत ल्याएन भने त्यस्तो अवस्थामा विचार मिल्ने दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्छन् । यो सामान्य नेपालको संविधानमा परिकल्पना गरिएको कुरा हो,’– उनले भने ।

विपरीत सिद्धान्त भएका दुई ठूला दलहरुले सरकार बनाएकाले यी दलले राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको सार्वभौमता, क्षत्रीय अखण्डता, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने कुरा परीक्षाको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, संविधानको मर्मविपरीत समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उनले बताए । अहिले समानुपातिकको नाममा श्रीमती, आफन्त र पैसा दिने मान्छेहरुलाई दलहरुले सांसद बनाइरहेको उनको भनाइ छ । समानुपातिक प्रणालीको यसैगरी गलत अभ्यास गरिरहने हो भने खारेज गरिनु उपयुक्त हुने नेता रावलको सुझाव छ । संविधानमा पीछडिएको जाति, वर्ग, जाति, समुदाय जो प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन सक्दैनन् भनेर त्यो समुदायलाई ल्याउनका लागि समानुपातिक व्यवस्था राखिएको उनले बताए ।

‘भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका श्रीमती, विदेशमा बस्दा–बस्दा उतै विदेशीसँग विवाह गरेका, नेपालमा आयो, पैसा खर्च गर्यो, समानुपातिकमा सांसद बन्यो, मन्त्री भयो । अनि ठूला–ठूला कुरा गर्यो । हामीले यस्तो कल्पना गरेर समानुपातिक ल्याएका होइनौं । समानुपातिकको यस्तै विकृति हुन्छ भने तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । आफ्ना बहिनी, ज्वाइँ, श्रीमती, धेरै–धेरै रकम दिनेहरु हुने कल्पना गरेर समानुपातिक ल्याइएको होईन,’– उनले भने ।

साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि गणतन्त्र र संविधानको समावेशी, समानुपातिक प्रणालीमा केही पनि नगरी संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै उनले एमाले–कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि नबढेको प्रष्ट भएको बताए । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने उनको ठोकुवा छ । ओली दुई वर्षका लागिमात्रै प्रधानमन्त्री बनेको र प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीम्म भागबण्डामा रहेको र निश्चित समयपछि परिवर्तन हुने बताउँदै उनले त्यसलाई राजनीतिक स्थायित्व भन्न नसकिने बताए । कांग्रेस–एमालेले भनेको राजनीतिक स्थायित्व व्यवहारमा प्रमाणित नहुने उनको दाबी छ ।

‘हामी राजनीतिक स्थायित्वको लागि एक भयौं भन्नुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्व भनेको कुन अर्थमा ? उहाँहरुले सहमति गर्दा यो सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुनथाल्यो, प्रधानमन्त्री छिटो–छिटो परिवर्तन हुनथाल्यो, मन्त्रीहरु फेरिनथाले, प्रदेशमा पनि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु फेरिन थाले । अब हामी यो हुन दिँदैनौं भनेको देखिन्छ ? तपाईँहरुलाई थाहा छ नि, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कति समयको लागि हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘साढे ३ वर्ष बाँकी छ हैन यो संसद्को कार्यकाल । उहाँ साढे ३ वर्षको लागि हो त ? मैले उहाँहरुको सहमतिमा लेखिएको कुराबाट के बुझेँ भने दुई वर्ष केपी ओलीजी र त्यसपछि बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई बनाउनुहोला । अनि कसरी भयो स्थायित्व ?’
त्यस्तै, कांग्रेस–एमालेले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमतिको व्यवस्था नेपालको संविधानमा नै नरहेको उनको दाबी छ । पहिला एमाले–कांग्रेस एकअर्काको विरोधी रहेको स्मरण गराउँदै अब विरोध गर्ने ठाउँ सकिएको बताए । नेपालको सर्वोच्च अदालतले भारतबाट निकाशी हुने तरकारी, फलफूल, माछा मासुमा विषादी परीक्षण गरेरमात्रै जनतालाई खुवाउ भनेर आदेश गरेको धेरै समय भएको बताउँदै सरकार अब त्यो निर्देशनअनुसार चल्न सक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, ठूला–ठूला भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीलगायतका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला नेताहरुकै संलग्नता रहेको बताउँदै उनले यी कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै सरकारलाई धन्यवाद दिन सकिने बताए ।

‘सहकारी ठगी, जसमा पूर्व गृहमन्त्री र ठूला–ठूला नेताहरु मुछिएका छन् । त्यसको जरोसम्म गएर लाखौं पीडित जनताको हितमा सरकार अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? पैसा खाएर नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, विदेश पठाउने, यस्तो देशद्रोहपूर्ण अपराधमा संलग्नको जरोसम्म पुगेर सरकारले छानविन गर्छ कि गर्दैन ? सुन तस्करीमा ठूला–ठूला काण्डहरु भएका छन्, त्यसमा ठूला–ठूला व्यक्तिहरुको संलग्नता छ । सरकारले छानविन गर्छ कि गर्दैन ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कयौं ठाउँमा सरकार जग्गा अपचलन भएको, त्यसमा ठूला–ठूला व्यक्तिहरुले सहयोग गरेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसमा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? यस्ता अनेक भ्रष्टाचारको काण्डहरु छन् । जनताले दृढतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।’

त्यसैगरी, ठूला–ठूला व्यापारीहरुले विजुलीको बक्यौता तिर्न नपर्ने कुनै कारण छ भने सरकारले जनतालाई तथ्यसहित जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । होईन भने कसैलाई पनि विद्युत बक्यौता छुट दिन नहुने उनले बताए । नेता रावलले गाउँघरमा ३० रुपैयाँ न्यूनमत शुल्क तिर्न नसक्नेहरुलाई जरिवाना गरिएको र लाइन काटिएको स्मरण गराउँदै पदमा बसेका मान्छेलाई व्यापारीहरुले विजुलीको विल नतिरे पनि हुन्छ भन्ने छुट नरहेको बताए ।

‘विद्युतको कुरा आएको छ । ठूला–ठूला व्यापारीहरुले विद्युत प्रयोग गरेका छन् । यदि ती व्यापारीले विद्युत प्रयोग गरेका होइन भने सरकारले नेपाली जनतालाई तथ्य ल्याएर जानकारी गराओस् न त । २४/२५ अर्ब रुपैयाँ यिनले तिर्न नपर्ने हो भने भनोस्, यदि तथ्य त्यही रहेछ भने हामी नबोलौंला ।’ उनले भने, ‘तपाईँ हामीजस्तो साधारण मान्छेहरुले, सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो गाउँमा विजुली बालेवापत न्यूनतम ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यही ३० रुपैयाँ तिरेन भने जरिवाना हुन्छ, बन्द गर्दिन्छ । अनि ठूला–ठूला व्यापारी हुँ भन्ने २४/२५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नपर्ने हुन्छ यस्तो ? नतिरेपनि हुन्छ भनेर पदमा बसेका मान्छेहरुले भन्न मिल्छ ?’

साथै, भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै हदम्याद राख्न नहुने उनले बताए । नेपाली जनताले हदम्याद राख्ने विषयको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य वामपन्थी दलहरुबीच एकताको हुने कुरा चलिरहेको छ । तपाईँ पनि उतै जान लाग्नु भएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले देशको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरोधमा र विधि, पद्धति, सिद्धान्तको पक्षमा बोल्दा साह्रै गरेको खण्डमा सोच्न सकिने बताए ।

‘म अहिले एमालेको सदस्य हुँ । नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि मैले आजभन्दा करिब ५ दशक अगाडि यो पार्टीमा पाइला टेकेँ । त्यसमा म अटल छु । मैले पहिला पनि भनेको छु–देशको पक्षमा बोल्दा, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा विधि, पद्धती, सिद्धान्त, संविधानको हितमा बोल्दा साह्रै गरेपछि कुनै पनि कुरा सोच्न सकिने अधिकार छ,’– उनले भने ।