काठमाडौं । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टिका साथ सरकारले पहिलोपटक एकीकृत रुपमा नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ । स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ गत कात्तिक ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन, विश्वशान्ति स्थापना, निःशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी, आतङ्कवाद तथा ‘साइबर’ अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह, विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी र निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र सहकार्यको प्रवद्र्धनलाई उक्त नीतिले आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएको छ ।

आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान, विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानूनी व्यक्तिको हितको संरक्षण, नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवद्र्धनलाई पनि नीतिले विशेष प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।

पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सरकारको घोषित नीतिअनुरुप विश्वका १६८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानून, परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा अन्य नीति, नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सञ्चालन भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रतिबद्धता र घोषणापत्र, नेपाल सदस्य रहेका क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनका बडापत्र र गठन विधान कूटनीतिक तथा ‘कन्सुलर’ सम्बन्धी भिएना महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रचलन, अभ्यास तथा स्थापित मूल्य मान्यतालाई पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार मानेर बाह्य जगत्सँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ ।

नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार एवं सुदृढ गर्ने, सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन, सिमानाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने, साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवद्र्धन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवं सहज उपयोगको सुनिश्चितामा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी द्विपक्षीय सन्धिसम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धिसम्झौता गर्ने, विगतमा भएका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सन्धिसम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा समयानुकूल पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने, विभिन्न मुलुकसँग आवश्यकतानुसार सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने विषयलाई सर्वाधिक महत्व दिइएको छ । बहुपक्षीय कूटनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिँदै विश्व शान्ति, मानवअधिकार र दिगो विकासको प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने, शस्त्रास्त्रको होडबाजीको अन्त्य र आणविक, जैविक, रासायनिक तथा अन्य आम विनाशकारी हातहतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि विश्व समूदायसँग सहकार्य गर्ने, सबै प्रकारका आतङ्कवाद एवं अतिवादविरुद्धका राष्ट्रिय प्रयासलाई सार्थक बनाइने भएको छ । विश्व समूदायसँग ऐक्यबद्धता र सहकार्य गर्ने, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्लगायत संयन्त्रमा नेपालको भूमिकालाई थप प्रभावकारी तुल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका चुनौती र त्यसका नकारात्मक प्रभावलाई सामना गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, भूपरिवेष्टित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रको हित प्रवद्र्धनका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासनलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने प्रयासमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता उक्त नीतिमा व्यक्त गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज अपराह्न सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त नीतिमा विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी, मानव केन्द्रित, निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय दायित्व इमानदारीपूर्वक बहन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज र अन्तरराष्ट्रिय नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको आवाज र अभिमत प्रतिबिम्वित हुने गरी विश्व व्यवस्थाको पक्षमा पैरवी, अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विशेष तथा पृथक व्यवहारअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि साझा चासोका विषयमा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकास गर्ने, नेपाल सदस्य रहेका सार्क, बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा सक्रिय र रचनात्मक भूमिकामा जोड, दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियालाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा आबद्ध बनाउँदै दुवै क्षेत्रको सम्भावना र सामथ्र्यबाट लाभ लिन सार्क तथा बिम्स्टेकका मञ्चबीच सहकार्य अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।

विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउने, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार र आयात व्यवस्थापन गर्दे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित तुल्याउने, आप्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको आर्थिक विकासमा परिचालनलाई पनि नीतिमा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।

आज सार्वजनकि गरिएको नीतिअनुसार सार्वजनिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको छवि र विशिष्ट पहिचानलाई ‘सफ्ट पावर’का रुपमा प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय जगत्को समर्थन, सहयोग र सद्भाव आर्जन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नवीनतम आयामलाई परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गरी नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा प्रवद्र्धन गर्ने तथा नियममित कूटनीतिक संयन्त्रका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न, विशिष्ट एवं जटिल कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस, छलफल र सुझावका लागि आवश्यकतानुसार ‘ट्रयाक टु’ कूूटनीति उपयोग गरिने भएको छ । राष्ट्रहरूको समुदायमा आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको सुरक्षा, प्रवद्र्धन र विस्तारमा अन्य राष्ट्रहरूबाट पर्न सक्ने सम्भावित हस्तक्षेपविरूद्ध आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र विश्व समुदायका सदस्य राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग घनिष्ट मैत्री कायम गर्दै सहकार्य अभिवृद्धि समग्र विश्वमा शान्ति र व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक एकीकृत रुपमा सार्वजनिक भएको परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य नेपालको सुरक्षा, स्थिरता, एकता र अखण्डताको रक्षा र नेपाली जनताका समृद्धिका आकांक्षालाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्ने दस्तावेजका रुपमा लिइएको छ ।

राष्ट्रसङ्घ, असंलग्न आन्दोलन, जी ७७ लगायत बहुपक्षीय सङ्गठन तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनहरूको विश्वास, सहमति र समर्थन आर्जन गरेर्रे द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य एवं साझेदारीका माध्यमबाट समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने उक्त नीतिका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सरकारले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तथा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको संयोजकत्वमा समन्वय समिति पनि गठन गरेको छ ।

मन्त्री ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको समितिमा मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य सदस्य हुनुहुन्छ भने सचिव पौडेल संयोजक रहेको समितिमा नेपाल सरकारका सचिवहरु रहनुभएको छ । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठित समिति, २०६२÷६३ पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको अर्को समिति र झण्डै पाँच वर्षअघि प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलगायत विज्ञसमूहले तयार पारेको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनसम्बन्धी दस्तावेज अस्तित्वमा रहे पनि एकीकृत दस्तावेज भने तयार भएको थिएन । पछिल्लोपटक आर्थिक कूटनीति सम्बन्धमा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।