प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज नहुँदासम्म पार्टी बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी औपचारिक रुपमै स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई गराएका छन् । नेकपाको कलहले अब भने यहीँबाटै बैधानिकता पाउनेतर्फ उन्मुख भएको छ । पार्टीका बैठकहरुमा अभियोगपत्रसहित यसबीचका सबै पत्राचार र दस्ताबेजहरूलाई सार्वजनिक गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेरै लेखेको पत्रमा छ, ‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पु¥याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको व्यहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।’

नेकपाभित्र देखा परेको संकटले पार्टी अध्यक्ष नै आफैले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन सक्दिन, त्यो पनि अर्का अध्यक्षका कारणले उपस्थित हुन सक्दिन भनेर पत्रमार्फत् नै जानकारी गराउनुले पार्टीको विवादलाई थप बैधानिकता पनि दिएको छ । किनभने यसअघि पनि कतिपय बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी नहुने नै गरेका हुन् । त्यस समय उनले कि बालुवाटारमा कुनै व्यवस्तता प्रस्तुत गर्दथे भने कुनै बेला त पार्टीको बैठक डाकिएकै बेलामा आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाउने गर्दथे । तर यसपाली उनले आफू बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी पत्रमार्फत् नै पठाएका छन् । 

हुनत बैठकमा ओलीको यसपालिको अनुपस्थिति यसअघिका विवादहरूमा जस्तो बलियो त छैन तर आफैले बोलाएको स्थायी समिति बैठकमा आफू नै उपस्थित हुन सक्दिन भन्ने खबरले अब पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी कमिटीले कुन रुपमा चिन्ने र पार्टीकै अध्यक्षले आउँदिन भनिसकेको बैठकले उनलाई केकस्तो कारबाही गर्ने भन्ने नै नेकपाका लागि आगामी दिनमा थप अन्यौल बढाएको छ । 

दुवै पत्र किन बनेनन् एजेण्डा ? 
नेकपाको सचिवलय बैठकमा अहिले दुईओटा प्रमुख दस्ताबेज छन्– अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका । तर ती दुवैले दस्ताबेज या एजेण्डाको रुप भने लिएका छैनन् । ती दुवै पत्र हुन् जसलाई पार्टी कमिटीभित्रका कतिपय नेताहरुले दुई जनाका ‘प्रेमपत्र’ पनि भन्ने गरेका छन् । तर ती पत्रप्रतिका दुवै अध्यक्षका भने आ–आफ्नै परिभाषा छन् । ओलीले गालीगलौज र अभियोग पत्र भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् भने प्रचण्डले ओलीको पत्रलाई बेतुकका जवाफ भनेका छन् । त्यतिमात्र नभएर उता ओलीले त त्यो पत्र र त्यसमाथि हुने छलफललाई रत्यौलीकै संज्ञा दिएका छन् । उनले रत्यौली र गालीगलौज हुने ठाउँमा जान्न भनेर स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत गएको शनिबार नै भनेका थिए । 

तर यसअघि पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा तय भएको बैठक सुरक्षाको कारण देखाउँदै बालुवाटारमै सारिएकाले आइतबार त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको थियो । कार्यालय छेउछाउका घरका छतमा समेत सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए ।

नेकपाका दर्जनौं कार्यक्रम र बैठकहरूमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पनि कैयौंपटक धुम्बाराही पुगेका छन् तर यतिका मात्रामा सुरक्षाकर्मी पहिलोपटक देखिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि छिमेकीका छतहरूबाट सुरक्षाकर्मी ओर्लिए, नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाए, जसलाई कमिटीले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका रूपमा बुझेको नेता भीम रावलले प्रतिक्रिया पनि दिए ।

तर यहाँ एउटा उल्लेखनीय कुरा केछ भने सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड र ओली दुवैका पत्रमा छलफल भए । ओलीको पत्र अल्पमतमा पर्यो, मतदान नै नभए पनि । ध्वनी मतको आधार लिने हो भने प्रचण्ड पक्षीय पाँच भाई एक ठाउँ नै देखिए । तर पनि उनीहरुले पनि प्रचण्डको पत्रलाई स्थायी समितिको पार्टीको एजेण्डा बनाउन सकेनन् । ओलीको त हुने झन कुरै भएन । यसैलाई पार्टीमा सहमतिको बन्दुका रुपमा कतिपय नेताहरुले व्याख्या गर्न थालेका छन् । यी दुवै प्रस्ताव पार्टी कमिटीको एजेण्डा नबन्नु भनेको पनि एक खालाको सहमतिको बाटो हो भन्ने उनीहरुको ठम्याइ छ । 
 

अब कार्यदलबाट सहमति 
ओलीको पत्रमा धेरै कुरा पुरानै र भन्दै आएका विषय दोहोरिएको भए पनि दुईवटा कुरामा उनी फेरिएका छन् । पार्टीभित्रको समस्या पार्टीकै आन्तरिक हो भन्ने उनको पत्रको निचोड छ । ‘मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु,’ ओलीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस संकटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहनेछ ।’

यो पनि ओलीको एक निकास नै हो । उनले चैतमै तोकिसकिएको महाधिवेशनलाई अहिले नै किन छल्ने भनेर त्यतिबेला आफूले नेतृत्व छोड्ने भनेका छन् । चैत आउन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । यता प्रचण्ड नेपाल पक्षको माग पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक छोड्नुपर्ने भन्ने नै हो । त्यसैले ओलीको यो लचकताको प्रचण्ड माधव पक्षले उपयोग गर्न सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मध्यमार्ग भनेको  अहिलेका लागि कार्यदल गठन गरेर त्यसको विकल्प खोज्नु नै हो ।

त्यसैले यी दुवै पत्रहरु स्थायी समितिमा छलफल गर्ने एजेण्डा नबनेका हुनसक्छन् । अनि त्यसैका लागि स्थायी समितिको अर्काे बैठक २८ गते सम्मका लागि सारिएको हुनसक्छ । हिजो आपूm बैठकमा आउन नसक्ने भनेर अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिपूर्ण पत्रबाट आक्रोषित सदस्यहरु आज या भोलि नै अर्काे बैठक गरेर ओलीमाथि स्थायी समितिमा अल्पमत देखाउने खेल शुरु गर्ने पक्षमा थिए । तर बेलुका त्यो बैठक अकस्मात २८ गतेलाई सारिएको छ । त्यसैले यदि यसमा माधव नेपालको असहमति हुदैन भने त्यस दिनको बैठकमा ओलीसमेतको उपस्थितिमा कार्यदल गठन गर्ने र आजसम्म पोखिएको मुखको तीतोलाई पार्टीको ‘आन्तरिक छलफल’ का रुपमा ग्रहण गर्नेगरी अहिलेका लागि पत्रयुद्धको अन्त्य गर्ने सहमति पनि हुनसक्छ ।