काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले माओवादी सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने अडान दोहोर्याउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो युद्धलाई जनयुद्ध नभनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष केसीले सो सशस्त्र युद्ध उग्रवामपन्थी भडकाव भएकाले त्यसलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालप्रति संकेत गर्दै त्यो जनयुद्ध भएको भए सत्ताका लागि मरिहत्ते गथ्र्यो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । पछिल्लो २० महिनामा पदको लागि २ चोटी बालकोट, २ पटक बुढानिलकण्ठ पुग्ने काम जनयुद्धको परिणाम नभएको अध्यक्ष केसीको भनाई थियो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोह माओवादी पक्षबाट युद्ध अपराधमा सामेल सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘टिआरसी विधेयकमा जुन सहमती भएको छ । त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कारबाहीलाई हामीले कहिल्यै पनि जनयुद्ध मानेका थिएनौं । र त्यसलाई उग्रबामपन्थी भडकाव नै भएको घोषित गरेका थियौं । किनभने त्यो सशस्त्र कारबाही माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्त र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित थिएन । त्यसैले त्यसको परिणाम दक्षिणपन्थी भडकाव हुनु अवश्यंभावी थियो । र, त्यही पनि भयो । त्यही कारण हो–२० महिनामा पदको लागि २ चोटी बालकोट, २ पटक बुढानिलकण्ठ । यो जनयुद्ध थियो ? अरुअरु देशमा जनयुद्ध हुँदाखेरी यस्तै हुन्छ ? जनयुद्ध सकिएपछि ? त्यो सशष्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकातिर माओवादी र अर्कातिर सत्तापक्ष दुवैतिरबाट निर्दोष जनतामाथि भएका हिंसात्मक कारबाही मानव अधिकारको हनन, महिलामाथिको यौन उत्पीडन वा अपराधजन्य अन्य विभिन्न कारबाहीहरुको हाम्रो पार्टीले शुरु देखिनै विरोध गर्दै आएको थियो ।
माओवादी र सरकारको बीचमा भएको शान्ति सम्झौतापछि उनीहरु दुवै पक्षद्वारा एकअर्काका विरुद्ध गरिएका हिंसात्मक कारबाहीहरुको बारे कुनै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन । तर त्यो सम्झौताका कारणले उनीहरु दुवै पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका मानव अधिकारको हनन् वा अपराधजन्य कारबाहीहरु स्वत: खारेज हुँदैनन । तिनीहरुबारे उच्च स्तरीय निष्पक्ष छानविन गरेर अपराध अनुसार दुवै पक्षका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दण्ड सजाय गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो शुरुदेखि नै मत रहँदै आएको छ । र अहिले पनि हाम्रो त्यही अडान छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि काम अझै बाँकि रहनु निश्चित रुपले दु:खद् कुरा हो । संक्रमणकालीलन न्यायसँग सम्बन्धित कानून र संरचना निर्माण गर्ने पर्यत्न भएपनि ती कानून र संरचनाको मुख्य भुमिका भनेको दोषीहरुलाई बचाउननै केन्द्रित रह्यो । विवादित कानूनका कारण द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’
अध्यक्ष केसीले युद्ध अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेकाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काममा ढिलाई हुन पुगेको पनि दोहोर्याउनु भयो ।
