काठमाडौं । एकातर्फ आफ्नै दलको चेपुवा तथा अर्कातर्फ सडकमा गणतन्त्र विरोधी नारासहित हजारौँ नागरिकले जुलुश निकाल्न थालेपछि आत्तिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए ।  तर यस बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी आक्रमणमा परेका छन् । सर्वदलीय बैठककका सहभागी विपक्षी दलहरुले सरकारको र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर ओलीको व्यापक मात्रामा आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका ती दलले वर्तमान सरकार देशमा शासन सञ्चालन गर्ने काममा पूर्णत असफल भएको टिप्पणी गरेका हुन् । यद्यपि, आफ्नै दल नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुलाई भने बैठकमा सहभागिताका लागि बोलाइएको भए पनि बोल्ने क्रममा भने राखिएको थिएन । उनीहरुले पनि बालुवाटारमा तीन घन्टाभन्दा बढी सरकारको आलोचना श्रवण गरेर फर्र्किएका छन् ।

सरकारमाथि खासगरी कोभिड १९ को नियन्त्रण गर्न नसकेको, राजनैतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नसकेको, संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिहरू बढ्दै गए पनि तिनको नियन्त्रण गर्न नसकेको, सरकारकै कारण मुलुकमा अराजकता मौलाउन थालेको, देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक बढेको तथा नागरिकहरु महामारीको चपेटामा परेर राहात पाउन नसक्दा पनि सरकार भने आफ्नै दलको झगडामा लिप्त हुन पुगेको भनेर सरकारमाथि आक्रोस पोखेका थिए । यी सबै धारणाहरु विपक्षीहरुले राखेपछि प्रधानमन्त्री निरीह बन्न पुगेका थिए । करिब ३ घण्टा चलेको बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका विषयवस्तुबारे प्रकाश पार्दै सहभागीहरुको धारणा मागेपछि उनीमाथि यसरी आलोचना वर्षिन पुगेको थियो ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गर्न बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा सत्तारुढबाहेक दलका नेताहरुले सरकारको कार्यशैली, व्यवहार र संविधान कार्यन्वयनमा देखाएको बेवास्ताका कारण विभिन्न स्वार्थ समूहका नाममा सडक आन्दोलन, हिंसा र अराजकता बढ्न पुगेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । 

प्रचण्ड, माधव, खनाललाई बोल्न दिइएन 

उता आजको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दलका तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई भने बोल्न नदिइएको भनेर गुनासो गरेका छन् । बैठकमा बोलाइए पनि उनीहरुलाई बोल्नका लागि समय भने छुट्याइएको थिएन । यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ‘हामीले तीन घण्टासम्म अरुले बोलेका मात्रै सुन्यौँ’ विपक्षीहरुका कुरा श्रवण गरेर घर फर्कियौँ । बैठकमा तीन वरिष्ठ नेताहरुलाई बोल्नका लागि भनिएको थियो । तर पनि बालुवाटारमा बैठक शुरु भएपछि उनीहरुलाई बोल्ने पालो भने दिइएको थिएन ।

राजावादीविरुद्ध एकजुट हुन प्रधानमन्त्रीको आह्वान 
प्रधानमन्त्री ओलीले हाल राजावादीहरुले ठूलो जुलुश निकालेर गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन शुरु गरेकोले त्यसका विरुद्ध सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर पनि बैठकमा बोल्नेहरुले भने यो सबै सरकारका कारणले भएको आरोप लगाएका थिए । सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेको, संविधानको सही मात्रामा कार्यान्वयन हुन नसकेको, संघीयताका नाममा नागरिकले सहयोग प्राप्त गर्नुको सट्टा बदनाम मात्र गर्ने काम भएको, राष्ट्रपतिका क्रियाकलापले गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा भएकोे, जनताको आर्थिक विकास गर्न नसक्दा जनता असन्तुष्ट भएकोले यो असन्तुष्टिलाई प्रतिगामीहरुले उपयोग गरेको भन्ने धारणा आएको थियो । तर सबैले सरकारकै र अझबढी त प्रधानमन्त्रीकै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री निरीह बन्न पुगेको पनि नेता खनालले बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप– 'सरकारले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमायो' 
उता सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको छ । जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको र जनताको समस्यामा मुकदर्शक भएको भन्दै सरकारले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाएको आरोप पनि लगायो । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले यो सरकारले शासन गर्ने अधिकारसमेत गुमाएको बताए ।

कांग्रेसले बैठकमा संघीयता, संविधान कार्यान्वयन र गणतन्त्रका पक्षमा सधैं उभिइरहने प्रष्टाएको थियो । ‘अहिले जेजति कुरा आएका छन् । यो तपाईंहरूकै कारणले भएको हो,’ सडकमा राजावादीका प्रदर्शनतर्फ संकेत गर्दै निधिले भने, ‘कांग्रेस संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा सधैं रहिरहन्छ ।’

सरकार अधिनायकवाद प्रवृत्तिबाट सञ्चालित भइरहेको र भ्रष्टाचार पनि बढेको कांग्रेसको भनाइ थियो । ‘सरकारका प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारविरूद्ध हाम्रो पार्टीले मंसिर २९ गते देशैभर प्रदर्शन गर्दैछ,’ उनले भने, ‘कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा पनि सरकार असफल रह्यो ।’

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि धारणा राखेका थिए । 
‘देश, जनता, संविधान र संघीयताप्रति उहाँहरू कति इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने दुई अध्यक्षको पत्रले जनता र दुनियाले थाहा पाइसक्यो,’ काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए । उनले यो सरकारले गणतन्त्र मास्न लागेको आरोप पनि लगाए ।