२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
धर्म र पर्यटनलाई जोड्दै मझुवागढी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पेपरलेस र डिजिटल प्रविधिबाट गराउने तयारी मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ : सभामुख अर्याल अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा छ, मौद्रिक नीतिले सुधारमा ध्यान दिनुपर्छः परिसंघ उपाध्यक्ष घिमिरे ३–५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद् थापाको सुझाव माधवजी र मलाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा ओलीको हाइटमा बालेन छैनन्ः दाहाल निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छः सिईओ ज्ञवाली मालदह आँपको उत्पादन घट्दा बजार मूल्य दोब्बर, किसान भने मूल्यबाट वञ्चित कोशी प्रदेशसभाः विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ: माओवादीका सांसद सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । सांसद सापकोटाले सो समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अनुचित ढंगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईन वक्यौता रकम नतिरेका व्यापारीहरुसँग रहस्यमय ढंगले भेट गरेको जिकिर गर्दै सो घटनाका लागि छानविनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न पनि सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सभापति पोखरेलले अघिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिले सो वक्यौता रकम असुली गर्नका लागि दिएको निर्देशन विपरित लागेकाले उनीमाथि कारबाही हुनुपर्नै उहाँको भनाई थियो । सांसद सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यको बर्खास्तीसम्म पुग्दा कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन दुई जनालाई नियम उलंघन गरेर सरकारले बर्खास्ती गरेको छ । म यो घटनाको जोडदार ढंगले खण्डन गर्न चाहन्छु । भत्सर्ना गर्न चाहन्छु । र सरकार यो देशमा अटाक्रेसी चलाउन खोजिराखेको छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छु । अघिल्लो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनका बारेमा छानविन गर्ने समिति बनाएको थियो । यसले ८ महिना लगाएर एउटा प्रतिवेदन समितिलाई दिएको थियो । यो प्रतिवेदन हामीले सहजै हेर्नसक्छौं । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई दिईयोस । र, अहिलेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जे रहस्यमय घटनाक्रम अगाडि बढाइराख्नुभएको छ । यसका लागि म सम्माननीय सभामुखमार्फत रुलिङ चाहन्छु । र यसको लागि सिंगो संसदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद सापकोटाले सरकारले विद्यमान नियम विपरित प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरुलाई बर्खास्त गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।