खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको चिसापानी बजारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा पर्ने वडा नं ५ चिसापानी बजार नजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेर निजी बनाएको खुलेको हो । चिसापानी बजारभन्दा माथि रहेको करिब तीन रोपनी सार्वजनिक जग्गा चार व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । व्यक्तिको नाममा रहेको उक्त जमिनमा विसं २०३८ तिर नै चिसापानी बजारका स्थानीय बासिन्दाका लागि खानेपानीको ट्याङ्की बनाइएको थियो ।
विसं २०४२ मा नापी टोलीमा आएका कर्मचारीसँग मिलेर स्थानीय सुक्रिम राई, प्रेमबहादुर बस्नेत र जग्गा नाप्न गएका दास थरका अमिनले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको गाउँपालिका प्रमुख शङ्करबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । “चिसापानी बजार क्षेत्रमा खानेपानीको ट्याङ्कीसमेत निर्माण गरिएको जग्गा कसैलाई जानकारी नै नदिई दर्ता गरेका रहेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाधनी हुँ भन्दै सुक्रिम राईको छोरा शिवकुमार राईले स्काभेटर लगाउन आउँदा मात्र सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।”
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को परिच्छेद ७ को मोहीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २५ को मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्थाको १ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको जनाइएको छ । विसं २०४२ मा आएकोे नापी कार्यालयमा दर्ता गर्न आएका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको गाउँपालिकाको जिकिर छ ।
गाउँपालिका प्रमुख राईले मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद ७ को जग्गा आवाद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २४ को उपदफा १ अनुसार निज व्यक्तिहरुले कसुर गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । मालपोत ऐन, २०३४ को केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त जग्गाको विसं २०२१ मा उतारिएको ७ नम्बर फाँटवारीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व देखिने भएकाले सो जग्गा व्यक्तिले हडप्न नमिल्ने गाउँपालिका प्रमुख राईको भनाइ छ ।
स्थानीय सर्वसाधारण तथा चिसापानी बजारका बयोवृद्धहरुले समेत सो जग्गा कसैको भोगचलनमा नरहेको सरकारको नाममा खाली बाँझो चौरी रहेको बताएका छन् । उता तत्कालीन समयमा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेहरुमध्येका प्रेमबहादुर बस्नेतले भने उक्त जग्गा सोही ठाउँमा बस्ने माथवरसिं राउतलाई बिक्री गरिसकेका छन् । राउतले सो जग्गा सरकारी नै रहेको थाहा भएकाले प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता गर्ने बताएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो ।
जग्गाको प्रकृति र पुरानो प्रमाणहरु बुझ्दा सो जग्गा सार्वजनिक नै ठहरिने देखिएको र त्यसबेला जालझेल गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको बुभिएकाले सो जग्गा फिर्ता गर्न राउत तयार भएका छन् । छ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने अभियान शुरु गरेको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा खोजीकार्य शुरु गरेका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा रहेका गुठी तथा मठमन्दिरको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ ।
