२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नयाँ चलचित्र ऐन आएपछि चलचित्र क्षेत्रका ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन्: भुवन केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले सरकारले चाहे तत्काल चलचित्र ऐन पास हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार चलचित्र विकास बोर्डमा दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले यसतो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आफूमाथि धेरैले ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वभाविक भएपनि बोर्डको अधिकार भन्दा माथि गएर काम गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले आफूले कलाकारका दु:ख र समस्या बुझेको भन्दै सिमित अधिकारका कारण चाहे जति पनि काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले चलचित्र ऐन पारित भएर आएपछि ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताउनु भयो । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा ऐन पुगेको र चाँडै नयाँ चलचित्र ऐन आउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कति साथी भाईहरुले मलाई भन्नुहुन्छ । खासै उल्लेखनिय काम हुन सकेन । मसँग मेरा साथी भाईहरुको धेरे अपेक्षा धेरै नै गर्नुभयो । म कलाकार भएको हिसावले स्वभाविक नै हो । किनभने म कलाकर्मी हो । मैले कला क्षेत्रको दु:ख मर्का बुझेको छु । तर बल्ल यहाँ आएर थाहा भयो की चलचित्र विकास बोर्डमा थोरै मात्र अधिकार छन् । जुन चिज नियमावली वा ऐन चलचित्र ऐन जुन २०२६ सालदेखिको ऐनमा चलचित्र क्षेत्र चलिरहेको छ ।’

‘त्यो ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ, त्यो ऐन पास भएको खण्डमा चलचित्रका सबै समस्याहरु ९० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । तर जति गर्दा पनि मन्त्रालयमै गएर रोकिन्छ । मन्त्रीज्युहरु आएर भन्नुहुन्छ, हामी गरिदिन्छौँ । हामीले गर्ने प्रयास नै हो । मैले यहाँ आएर पहिलो दिनदेखि नै ऐन पास गर्न कोशिस गरेँ । अहिले कम्तिमा सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयसम्म त पुगेको छ । त्यत्तिसम्म प्रयास गरेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयबाट क्यािबनेट हुँदै जान्छ । सरकारले चाहे तत्काल हुन्छ । हामीले गर्ने प्रयास नै हो । विकास बोर्डबाट गर्ने काम हामीले सबै गरेका छौँ ।’

उहाँले चलचित्र विकास बोर्डलाई सिमित अधिकार हुने भएकाले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।