काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता र कुटनीतिमार्फत भारतसँगको सीमासम्बन्धि समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भूभाग नेपालको नक्शामा समेटिए पनि नेपालको मातहत कहिले आउँछ ? भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै उहाँले सो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्शा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतको आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कुटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिवद्धता रही आएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आफ्नो सक्रिय पहल रहने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने गरेको विगतका भेटवार्ताहरुमा पनि सीमा सम्बन्धि विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढने समझदारी भएको स्मरण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाको सम्बन्धमा संघीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रही आएका छौं । नेपालको संविधानको मिति २०७७/३/४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूचि ३ मा राखिएको तथा सीमा सम्बन्धि विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमती रहेको छ । सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमा सम्बन्धि विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढने समझदारी भएको छ ।’
‘गत २०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौ बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकि खण्डमा काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । नेपाल भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल भारत सीमानामा सीमा स्तम्भहरुको निर्माण, पुनस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्यहरु निरन्तर रुपमा हुँदै आएका छन । दुई पक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारु गर्ने पहल भइराखेको छ । सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतको आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कुटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिवद्धता रही आएको छ । सोही अनुरुप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत २०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौ बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकि खण्डमा काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको पनि बताउनु भयो ।
