• ३१ भाद्र २०८१, सोमबार
  •      Mon Sep 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चर्चामा चलचित्र ‘ज्वाइँ साब’ ★   धार्मिक गन्तव्यस्थल बन्दै छाब्दीवाराही मन्दिर ★   पृथ्वीले पायो १० मिटरको फुच्चे चन्द्रमा, २ महिना पृथ्वीको परिक्रमा गरेपछि सूर्यतर्फ फर्किने ★   सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान ★   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक जारी ★   नारायणगढ मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालन ★   केराखेतीबाट वार्षिक १४ लाख आम्दानी ★   राजनीतिका कारण फिल्मी दुनियाँ छाड्दै विजय ★   दलहरुले चुपचुप संविधान संशोधन गर्ने होइन, समाजका सबै पक्षसँग छलफल चलाएर मात्रै गर्नुपर्छ: माधव नेपाल ★   प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै

यस्तो छ कांग्रेस र एमाले वीच भएको ७ बुँदे सहमति



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमति संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराउनु भएको हो ।

असार १७ गते राति भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर कांग्रेस र एमालेले सरकारको नेतृत्व आलोपालो रुपमा गर्नेसम्मका बुँदा समेटिएका छन् ।

७ बुँदे सहमति यस्तो छ –

१) आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३) अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५) राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।