काठमाडौँ । महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपालका सहअध्यक्ष तथा समाजवादी मोर्चा नेपालका कार्यदल सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चाले राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चाले देशमा राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले नयाँ सत्तारुढ गठबन्धनले देशलाई पश्चगमनमा धकेल्न लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई छिन्ने धृष्टता गरे समाजवादी मोर्चाले त्यसको बिरुद्धमा सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले देशका समाजवादी, कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिहरुहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मोर्चाले त्यसको आधार तयार गर्ने बताउनु भयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले आगामी दिनमा मोर्चामा आवद्ध दलहरु पार्टी एकताको तहसम्म पुग्नसक्ने पनि बताउनु भयो । कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनभित्र षड्यन्त्रका गन्धहरु देखिएको भन्दै मोर्चाले षड्यन्त्रहरुको प्रतिवाद गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मैले देख्दाखेरी दुईवटा कारणले यसको औचित्य र आवश्यकता बढी नै देख्छु । एउटा तात्कालिक हिसावले अहिले राजनीतिक घटनाक्रम जसरी बदलिएको छ र सुन्नमा आए अनुसार दुईवटा ठूला दलहले असार १७ गते राति बसेर सात बुँदे समझदारी जुन बनाइएको भनेर मिडियाले जुन कुरा सार्वजनिक गरिराखेको छ, यसले कतै हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु गुम्दै त छैन ? देशलाई पश्चगमन तर्फको यात्रामा धकेल्न त खोजेको छैन भन्नेखालको आशंका पनि छ ।
यदि त्यो खालको अवस्था हो भनेदेखि यो समाजवादी मोर्चाले किमार्थ प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई छिन्ने कसैले धृष्टता गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा समाजवादी मोर्चा सडकमा, सदनमा सबै प्रकारको सङ्घर्षहरु गर्नको निम्ति ऊ तयार रहन्छ ।
यसर्थ पनि समाजवादी मोर्चाको तत्कालिक आवश्यकता देखिन्छ । दोस्रो कुरा यसको उद्देश्य भनेको समाजवादी शक्तिहरु, कम्युनिष्ट, वामपन्थी शक्तिहरु यो देशमा फेरि एकचोटी ध्रुविकृत हुनुपर्छ । एकचोटी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । त्यसैले गर्दाखेरी समाजवादी मोर्चाले रणनीतिक रुपमा पार्टी एकतासम्म । र अहिले तात्कालिक हिसाबले जसरी ठुला राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वलाई विस्थापन गरेर जुन आइराखेको छ, त्यसभित्र प्रशस्त षड्यन्त्रका गन्धहरु देखिन्छ त्यसको प्रतिवाद गर्छ ।
नेपालमा भएका वामपन्थी, कम्युनिस्ट दलहरु सँगसँगै अरु कतिपय पहिचानवादी दलहरु पनि छन् । यि सबैलाई पनि हामीले समाजवादी मोर्चामा ल्याउनको लागि जोड गर्नुपर्छ । वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने छ ।’
नेपाल समाजवादी पार्टी औपचारिक रुपमा समाजवादी मोर्चामा समावेश भएसँगै पार्टीका एक अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीका सदस्य नरहेका व्यक्तिहरु पार्टीको नाम लिइ मोर्चामा गएको भन्दै बिरोध जनाउनुभएको थियो । यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्टी सह–अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल समाजवादी डा. भट्टराई र महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको दुईवटा भइसकेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये महिन्द्र राय यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी मोर्चामा सामेल भएको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको बताउनु भयो । उहाँले यस सम्बन्धमा आफुहरुले आयोगमा निवेदन दर्ता गरिसकेको भन्दै पार्टीको आधिकारिकता बारेमा आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी दुईवटा छ । एउटा महिन्द्रराय यादवको अध्यक्षतामा । अर्को डा। बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा छ । यो विषय हामीले निर्वाचन आयोगमा उहाँहरुले किर्ते, जालसाझी ढंगबाट हामीसँग उभिएका, हाम्रो केन्द्रिय समितिमा रहेका दर्जनौँ मान्छेहरुको नाम उहाँहरुसँग सोधपुछ नै नगरीकन, जानकारी नै नदिइकन निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर जसरी अद्यावधिक गर्नुभयो त्यो अद्यावधिक कानुनसम्मत छैन भन्दै हामीले निवेदन पनि गरेका छौँ । त्यो निवेदनमाथि कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले त्यो प्रक्रिया अगाडी बढाइराखेको छ । निर्वाचन आयोगले पहिला जवाफ दिनुपर्यो नि । हामीले दिएको निवेदनउपर निर्वाचन आयोगको धारणा के हो ? त्यो कुरा आउनुपर्यो । त्यो आएपछि नेसपा को हो भन्ने त्यहाँ होला । यदि त्यो टुंगिएन भने न्यायालयपनि पुग्ला । त्यसकारणले हामीले फलानालाई निस्काशन गरेको भनिरहनु जरुरी ठान्दिनँ ।’
वागमती प्रदेश सकारकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहनुभएका श्रेष्ठले प्रदेश सरकार निर्माणमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुन–कुन दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार प्रदेशसँगै हुने बताउनु भयो । उहाँले केन्द्रिय गठबन्धन टुट्नासाथ सबै प्रदेशका गठबन्धनहरु फेरबदल हुँदा यसले प्रदेशको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रदेश सरकार आफैँमा एउटा स्वायत्त सरकार हो । प्रदेश सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकारमा कुन–कुन दलहरु मिलेर गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारको आफ्नो स्वायत्तताको विषय हो । तर हाम्रोमा माथि सिंहदरबारमा के हुन्छ त्यसको असर तुरुन्तै तल देखापर्ने । माथि गठबन्धन परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशका सातैवटा प्रदेशहरुमा त्यसको प्रभाव पर्ने । यो खालको अवस्था देखिन्छ । यो राम्रो कुरा होइन । यसले प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्ने, प्रदेश सरकारलाई अझ सुदृढ गर्ने तिर नगई प्रदेश सरकारको आवश्यकता, औचित्य माथि नै प्रश्न उठाउने तिर जान्छ । यो कुराहरु हामीले रोक्नुपर्छ । भोलिका दिनहरुमा यो विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल पनि हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक युनिट मात्रै हो भन्ने बुझाइ हुन गएको छ । यो सच्याउनुपर्छ । प्रदेशको नेतृत्वले पनि सही ढंगबाट नेतृत्व दिने । र संघीय नेतृत्वले पनि प्रदेशलाई हस्तक्षेप नगर्ने । उनीहरुलाई समन्वय गर्ने, उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने त्यो कुरा ठिक छ । तर हस्तक्षेप चाहीँ गर्नु भएन भन्नेकुरा हो ।’
सहअध्यक्ष श्रेष्ठले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारले प्रक्रिया अगाडी नबढाएको भन्दै प्रहरी समायोजनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारका विरुद्ध प्रहरी समायोजनको मागसहित मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको भएपनि सम्भव हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आफू सरकारबाट बाहिरिएपनि प्रहरी समायोजनको माग गर्दै एउटा नागरिकको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘एउटा नागरिकले पनि संविधान कार्यान्वयन होस् भनेर मुद्दा हाल्न पाउँछ नि । म त भोलि सरकारमा भएपनि, नभएपनि एउटा सांसदको रुपमा, नागरिकको रुपमा रहिरहन्छु भने मैले मेरो देशमा संविधान सभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन होस् भनेर भोलिको दिनमा मैले मुद्दा हाल्न किन नपाउने ?
म भोलिको दिनमा यदि यो प्रहरी समायोजन आलटाल गरियो अर्थात् यसलाई लिङ्गरिङ अझैपनि गर्दै गयो भने मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छु । सर्वोच्च अदालतले संविधान कार्यान्वयनको निम्ति एउटा निर्णय दिन्छ ।’
उहाँले समाजवादी मोर्चाको भावि कार्ययोजना बनाउनका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको भन्दै तोकिएकै समयसिमाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनुभयो ।
