काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज दिएको सुझावपत्रमा नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित विस्तृत विषय समावेश गरिएको छ ।
एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आज एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहदरबारमा भेटी आज सुझावपत्र बुझाएको हो ।
सुझावपत्रमा सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय, सेवाप्रवाहमा सहजता र झण्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरू विषय रहेका छन् । यस्तै झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्राका क्रममा प्राप्त भएका सुझावदेखि जनतामा कायम रहेको निरासा चिर्न तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई समेटिएको छ ।
नेपाली कांग्रेससँग गत असार १७ गते भएको सहमतिपछि अध्यक्ष ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा डेढ साता अगावै एमालेले गत असार २१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिन उपमहासचिप प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले पार्टीका विभिन्न २८ विभागसँग सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन मागेको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा एमालेले सरकारलाई सुझावपत्र दिएको हो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार असार २१ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको बैठकले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई १० ठोस कार्यक्रमसहित ३१ बुँदे सुझाव बुझाइएको छ । उक्त बैठकले सात दिनको समय सीमा तोकेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन विभागहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एमालेले यसै वर्षको बजेटको दायराभित्र सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारहरू, हाल संसद्मा विचाराधीन सम्बद्ध मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अवस्था र त्यससम्बन्धी दृष्टिकोण, निर्वाचन घोषणापत्र २०७९ मा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पार्टीका मुख्य प्रतिबद्धताहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखा परेका मुख्य अवरोध र समाधानका उपाय तथा महिला, युवा, सहरी जनमत, प्रवासी नेपाली र भूमिहीन लगायतलाई आकर्षित गर्न सकिने नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रमलगायत विषय सुझावमा समावेश गरिएका छन् ।
