२७ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
प्रधान सेनापति सिग्देललाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि विश्वसनीय र तटस्थस्थलको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छः प्रधानमन्त्री बीमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी सहसचिव दाहाललाई लेजेन्ड क्रिकेटर ब्रायन लारा भोलि नेपाल आउँदै भारतीय सेनाको गोली लागी सात माओवादी विद्रोहीको मृत्यु एम्बुलेन्स दुरुपयोगसम्बन्धी सूचना दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल ‘सुरक्षित भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना प्रवद्र्धन परियोजना’ सुरु परराष्ट्रमन्त्री डा देउवासँग युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीको भेट संसदको आगामी अधिवेशनमा औषधि सम्बन्धी विधेयक दर्ता हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भारतीय सेनाको गोली लागी सात माओवादी विद्रोहीको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेरो विश्वासको मत सङ्ख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्नु आग्रह गर्नुभएको भएको छ । समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनासायले नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्प संख्यकलाई सम्मान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?”

कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्थिरताको कारण देखाएर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको कि भन्ने शङ्का गर्नुभयो ।

“संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन ।”

प्रधानमन्त्रीले थप भन्नुभयो, “हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ ।”

“महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, सङ्ख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यो सङ्ख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो । साथ दिने नदिने तपाईहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ ।”