काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रका कानून सुधार,संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
बिहीवार बसेको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयमा सचिव मधुकुमार मरासिनी,राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे लगायतले समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहकारीमा भएका कानूनी सुधार र संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनका विषयमा अनुसन्धान गर्न सुझाव आएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी नियमनकारी निकाय कमजोर भएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारीहरुले नाम मात्रैको सञ्चालक राख्ने,आफू र आफ्ना नातागोतालाई सहकारीको ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र वचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पती आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने,निजी सम्पती बैंकमा राखेर धितो लिने,संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानून अन्तरर्गत गर्ने र वचतकर्ता बेखबर हुने र ठगिएर वचत संकटमा पर्ने गरेको विभिन्न छलफलबाट जानकारी पाएको बताउनु भयो । उहाँले समग्र छलफलबाट सहकारी ऐनका संरचनागत प्रवन्धहरु कार्यान्वयन सन्दर्भ महत्वपूर्ण जानकारी पाएको बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर अर्को मन्त्रालयमा मात्रै सिमित गरेर र वित्तीय दायराबाट पर राखेर मात्रै समाधान नहुने देखिएकाले त्यही अनुसार छानविन अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले अहिलेसम्म आइपुग्दा संरचनागत प्रवन्धको कार्यान्वयन नगर्ने,कानूनले निर्धारण गरेका संरचनाहरु नबनाउने,नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुने , सरकारले बजेट भाषणमा कार्यान्वयन गर्ने आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या अहिलेकै अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारीहरुले नाम मात्रैको सञ्चालक राख्ने,आफू र आफ्ना नातागोतालाई सहकारीको ऋण प्रवाह गर्ने । वचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पति आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने,निजी सम्पती बैंकमा राखेर धितो लिने,संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानून अन्तर्गत गर्ने र वचत कर्ता बेखबर हुने र ठगिएर वचत संकटमा पर्ने समस्या छ । यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौं । समग्र छलफलबाट सहकारी ऐनका संरचनागत प्रवन्धहरु कायान्वर्यन सन्दर्भ महत्वपूर्ण आइडीआ बनेको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर अर्को मन्त्रालयमा मात्रै सिमित गरेर वित्तीय दायराबाट पर राखेर मात्रै समाधान हुँदैन । भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई भनेका छौ । समितिले अहिलेसम्म आइपुग्दा संरचनागत प्रवन्धको कार्यान्वयन नगर्ने,कानूनले निर्धारण गरेका संरचनाहरु नबनाउने,नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुने । नियमनकारी निकाय छलफलमा मात्रै सिमित हुने, बजेट भाषणमा आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या अहिलेकै अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिन्छ ।’
उहाँले समिति सहकारी कानून कार्यान्वयन, संरचनाको स्थापना र सञ्चालन तथा पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि ठोस ढंगले निर्णय गर्न जोड गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
