• २९ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिशूलीमा बेपत्ता तीन जनाको शव फेला ★   सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:अध्यक्ष ढकाल ★   स्रष्टाले सम्झिए आदिकवि ★   प्रहरी जवानको परीक्षा दिँदै गरेका छ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ ★   चाइना निर्माण कम्पनीसँगको समन्वयमा पूर्वपश्चिम राजमार्गका खाल्डाखुल्डी पुर्दै ट्राफिक प्रहरी ★   पशुपति क्षेत्रमा गङ्गामाई रथयात्रा ★   नारायणीमा दुईवटा शव फेला ★   ओली सरकारमा लोसपा सहभागी हुने, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई ★   आइतबारका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार सर्यो ★   एमाले अध्यक्ष ओली आइतबार चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै !

एकीकृत छैनन् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा कानुन तगारो



काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८७ मा ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति लिइने, हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ’ भनिएको छ ।

तर, सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र उस्तै–उस्तै देखिन्छ भने यी निकायले उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि समान प्रकृतिका छन् । एउटै प्रकृतिको काम तीनवटा संस्थाबाट भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा कानुनी रुपमै कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पारेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल बताउनुहुन्छ ।

“एउटै प्रकृतिको अथवा भनौँ न एउटै सेवा राज्यका फरक–फरक निकायबाट दिनुभन्दा एउटै संस्थाबाट दिँदा दोहोरोपन नहुने, छरिएर नरहने र सेवाको लागत पनि घट्ने हुनसक्छ”, धितालको भनाइ छ, “सरकारी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले पाउने सबै खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष सबै हिसाबले सक्षम पनि छ । अन्य क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजानुपर्छ ।”

सञ्चय कोषले औपचारिक क्षेत्रका र सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सक्नेगरी जान सकिने विकल्प रहेको प्रशासक धिताल बताउनुहुन्छ । “सञ्चय कोष नीति नियममा बसेको बलियो संस्थाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको आबद्धता, सबल पूर्वाधार, अनुभवी कर्मचारीलगायतका कारण पनि सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत अवकाश कोषका रुपमा सञ्चय कोषले काम गर्नसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योगदानमा आधारित र गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई फरक–फरक तरिकाले सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सोही अनुसार संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि कानुनीरुपमा स्पष्ट पारिनुपर्छ ।”

कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तिभरण कोष पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी एकीकृत ऐन निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहमति पाइसकेको छ । उक्त एकीकृत ऐनको मस्यौदा अहिले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेर सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नियमावली तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हालसम्म पनि स्वीकृत भएर आउन सकेको छैन ।

यसरी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपना हटाउने सरकारको योजना रहे पनि संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदाकै व्यवस्थासहित पारित भएर आएमा निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप अव्यवस्थित र भद्रगोल बनाउने देखिन्छ । उक्त विधेयकको दफा ५० मा बीमासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ भने निजामती कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्ने र त्यस्तो बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । विद्यमान संरचनाभित्रबाटै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसक्ने ठाउँ भए पनि थप अर्को संरचना खडा गर्नेगरी निजामती सेवा विधेयकले यो व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी तथा कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने’ उल्लेख छ । जबकी, अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ‘सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार योजना’ लागू गरिरहेको छ र निजामती कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाउँछन् । सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेको यो योजनालाई फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ सार्नुको औचित्य देखिँदैन ।

निजामती कर्मचारीका लागि आवास सुविधा दिने र त्यस्तो सुविधाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चय कोषमार्फत अहिलेपनि सञ्चयकर्ताका लागि घर खरिद सापटी, जग्गा खरिद सापटी, घर मर्मत सापटीलगायतका सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन् । यसरी एउटै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयनका लागि फरक–फरक संरचनाले काम गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर १४० मा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमश: सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा योजना छरिएर बस्ने र दोहोरोपना बढ्ने देखिन्छ ।

आगामी आव आधार वर्ष रहेको १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्दै दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान संरचना र प्रणालीलाई एकीकृत एवं व्यवस्थित गर्दै जीवनचक्रका जोखिम न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु यो आवधिक योजनाको उद्देश्य हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, लक्षित लाभग्राहीको दोहोरोपन हटाउने, बीमालगायतका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्ने, योगदानमा आधारित एवं उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्था १६ औँ आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।

योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्वलगायतका सुविधा कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । जुन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्छ । साथै कोषले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै निकायका कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।

विभिन्न सापटी सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । योगदानकर्ताले विशेष सापटी, सञ्चयकर्ता घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापर्टी र सरल सापटी दिइरहेको छ । विशेष सापटीतर्फ सञ्चय कोष रकमको ९० प्रतिशतसम्म, घर तथा जग्गा खरिद सापटी रु एक करोडसम्म, घर मर्मत सापटी रु ३० लाखसम्म तथा शैक्षिक र सरल सापटी रु ४० लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ दुर्घटना क्षतिपूर्ति, काजकिरिया अनुदान योजना, सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार लगायत सुविधा दिईरहेको छ । दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको हकवालालाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाअन्तर्गत सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको साधारण रोग उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु एक लाखसम्म र घातक रोगको उपचारको हकमा सेवा अवधिभरमा अधिकतम रु १० लाखसम्म रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधातर्फ प्रतिप्रसूति रु सात हजार पाँच सय बराबर नोकरी अवधिमा दुई पटकसम्म उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै, काजक्रिया अनुदानका रुपमा हकवालाई रु ४० हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

अहिले सञ्चय कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका रु पाँच लाख ८२ हजार योगदानकर्ता आबद्ध छन् । त्यस्तै, निवृत्तिभरण कोषमा तीन हजार दुई सय कार्यालयका ६३ हजार तीन सय योगदानकर्ता रहेका छन् । गत आव २०७८र८० सम्ममा सञ्चय कोषमा रु चार खर्ब ६५ अर्ब र निवृत्तिभरण कोषमा रु छ अर्ब ३६ करोड बराबर जम्मा भएको छ ।

त्यस्तै, जगेडा कोष तथा बचतमा रु ३६ अर्ब ८२ करोड, दायित्व तथा व्यवस्थातर्फ रु छ अर्ब १० करोड रहेको छ । यो अवधिसम्मको कूल स्रोत रु पाँच खर्ब १४ अर्ब ३० करोड रहेको कोषले रु पाँच खर्ब आठ अर्ब ६३ करोड बराबर लगानी गरेको छ ।