१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन स्वास्थ्य मन्त्री मेहता र जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबिच शिष्टाचार भेट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तारबारे छलफल प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको समिति हेरफेर झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजानिक गर्न राप्रपाको माग निजी क्षेत्रले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः मन्त्री पुन काम नगर्ने ठेकेदारकाे ‘खुट्टा भाँच्ने’ मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिपछि विवाद, कानुन विपरित भएको भन्दै आलोचना आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणकाे फाइल एक नम्बरमा खाेल्न सरकारलाई संसाद अर्यालकाे चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ।  प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट परेको हो । 
 
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ।  प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट परेको हो । 
 
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।  




भर्खरै