११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
एनपीएल२०२४ डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टसको यूट्यूब च्यानलमा कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले लिए शपथ यु–१९ एशिया कपमा उत्कृष्ट नतिजा दिन तयार छौं– प्रशिक्षक शक्ति गौचन सामाजिक सुरक्षा अवधारणा र प्रयोगले नेपाली श्रमिकहरुलाई उत्साहित तुल्याएको छः अर्थमन्त्री पौडेल कालीगण्डकी नदी किनारमा शव भेटियो दृष्टिविहीन टी–२० विश्वकप क्रिकेटः नेपालले दक्षिण अफ्रिकालाई हरायो प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मुलुकमा झुटको खेती गर्नेको कमी छैन विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिको ११२ वर्षको उमेरमा निधन ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिधाकुराको ‘फेक अडिओ’ प्रकरणमा प्रकाशक र सम्पादकसहित ३ जनाविरुद्ध थप २ कसुरमा मुद्दा दर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । सिधाकुरा डटकम अनलाइनका अध्यक्ष र कार्यकारी सम्पादकसहित तीनजनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर क्राइम) र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–७, देवीचौर घर भई भक्तपुरको मध्यपुर थिमी बस्ने राजकुमार तिमल्सिना, बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका–६ घर भई काठमाडौँ बस्ने सिधाकुरा डटकमका अध्यक्ष युवराज कँडेल र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–५ घर भई काठमाडौँ बस्ने सिधाकुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको हो ।

तीनै जनालाई फरार सूचीमा राखेर अदालतमा मुद्दा बुझाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सिधाकुराले डार्क फाइल नाममा प्रसारण गरेको अडियो (श्रव्य सामग्री)को अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अडिओ कृत्रिम रहेको निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा प्रसारण गरेको अडिओ फेक रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । यी तीन प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याई अदालतप्रति नै भ्रम उत्पन्न गराई घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरेको’ अभियोगपत्रमा दाबी छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने पनि माग छ ।

यस्तै, अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसुर गर्न प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण सामग्री पनि जफत गर्न माग गरिएको छ ।

सोही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकामा सर्वोच्चले तत्काल भिडियो हटाउन आदेश दिएको छ भने यसको फैसला वृहतपूर्ण इजलासले गर्ने आदेश दिएको छ । हाल यो विषयको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।