• १६ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार ★   जडेजाले लिए सन्यास ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता

सिधाकुराको ‘फेक अडिओ’ प्रकरणमा प्रकाशक र सम्पादकसहित ३ जनाविरुद्ध थप २ कसुरमा मुद्दा दर्ता



काठमाडौँ । सिधाकुरा डटकम अनलाइनका अध्यक्ष र कार्यकारी सम्पादकसहित तीनजनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर क्राइम) र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–७, देवीचौर घर भई भक्तपुरको मध्यपुर थिमी बस्ने राजकुमार तिमल्सिना, बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका–६ घर भई काठमाडौँ बस्ने सिधाकुरा डटकमका अध्यक्ष युवराज कँडेल र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–५ घर भई काठमाडौँ बस्ने सिधाकुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको हो ।

तीनै जनालाई फरार सूचीमा राखेर अदालतमा मुद्दा बुझाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सिधाकुराले डार्क फाइल नाममा प्रसारण गरेको अडियो (श्रव्य सामग्री)को अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अडिओ कृत्रिम रहेको निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा प्रसारण गरेको अडिओ फेक रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । यी तीन प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याई अदालतप्रति नै भ्रम उत्पन्न गराई घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरेको’ अभियोगपत्रमा दाबी छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने पनि माग छ ।

यस्तै, अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसुर गर्न प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण सामग्री पनि जफत गर्न माग गरिएको छ ।

सोही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकामा सर्वोच्चले तत्काल भिडियो हटाउन आदेश दिएको छ भने यसको फैसला वृहतपूर्ण इजलासले गर्ने आदेश दिएको छ । हाल यो विषयको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।