काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकि सांसद डा. चन्दा कार्कीले बाल विवाह गर्ने/गराउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले समाजमा बालविवाह ठूलो रोगको रुपमा रहेको भन्दै यस्तो गर्ने गराउनेलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले संविधान र कानुनमा बाल विवाहलाई वर्जित गरिएको भएपनि कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेपनि बाल विवाहको दर ३५ प्रतिशत रहेको र मधेस प्रदेशमा त झनै ४२.४ प्रतिशत रहेको भन्दै यसलाई पूर्णरुपमा रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनै कानूनी कमजोरी भए परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा फितलोपन देखाउने प्रशासनलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘बालबालिका हाम्रा भविष्यका कर्णधार हुन् । र यिनीहरुको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने बालविवाह हाम्रो समाजको ठूलो रोग हो । यसले हाम्रा बालबालिकाहरुमा शारीरिक समस्या त ल्याएको छ नै सँगै उनीहरुमा आर्थिक परनिर्भरता ल्याएको छ । शिक्षाबाट तिनलाई वञ्चित गरेको छ । र उनीहरुलाई बाध्यात्मक यौन क्रियामा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । कलिलो उमेरका छोरीहरुले गर्भावस्था र प्रसव अवस्थाका कयौँ गम्भीर समस्याहरुको समाधान गर्नु परेको छ । यसरी बालविवाहले उनीहरुको बाल्यकाल, उनीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, उनीहरुको भविष्य र उनको सारा सपनाहरु खोसेको छ ।

म नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा(५) तर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यसले बालविवाह गर्न, गराउन पूर्ण बन्देज गरेको छ । यसले बालविवाहलाई अपराध मान्दछ । हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताले त बाल विवाह गर्ने, गराउनेलाई कैद र सजाय नै तोकेको छ । तर यसका बाबजुद बाल विवाह हाम्रो देशमा निर्वाध रुपमा खुल्लम्खुल्ला कुनै रोकतोक बिनै भइरहेको छ । म आग्रह गर्न चाहान्छु, कानुनमा कुनै कमी कमजोरी छन् भने सदनलाई जानकारी गराइयोस् । त्यसलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरियोस् । र यो समस्यामा गम्भीर ध्यान पुर्‍याइयोस् । बाल विवाह गर्ने, गराउनेलाई कडा कारबाही गरियोस् । कार्यान्वयमा फितलोपन देखाउने प्रशासनपंक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् । बालविवाह विरुद्धको लडाँइलाई नारामा मात्र सिमित नराखीयोस् । शिक्षा र रोजगारीमा पनि लगानी बढाइयोस् । विपन्न वर्गलाई सहायता कोषको व्यवस्था गर्नेकुरामा सरकारको ध्यान जाओस् ।’

सांसद कार्कीले सरकारले शिक्षा र रोजगारीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपन्न वर्गलाई सहायता कोषको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।