२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा  उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँः मुख्यमन्त्री बाढी प्रभावित पत्रकार र उनीहरूका परिवारजनलाई महासङ्घको सहयोग मन्त्री श्रेष्ठद्वारा देश छिट्टै सङ्कटबाट निस्किने विश्वास व्यक्त सम्पर्कविहीनको खोजी अन्तिमसम्म जारी राख्छौँ : प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्र बैङ्कद्वारा मङ्गबार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन हर्मुज जलमार्गबारेओमानसँगको वार्ता अन्तिम चरणमा : इरान रूसको उत्तरी क्षेत्रमा हिमपहिरोमा परी कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु, छ वेपत्ता त्रिशुली–बेत्रावती सडक क्षतिग्रस्त भएपछि रसुवा जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीका मृतकको स्मृतिमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनद्वारा दीप प्रज्वलन सहिद परिवार भन्छन्, ‘बलिदानी खेर नजाओस्’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिल्ली अन्त: शुल्क मामिलामा सीबीआईद्वारा केजरीवाललाई अदालतबाट पक्राउ



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बुधबार अदालतबाट पक्राउ गरेको छ ।

न्यायाधीशले आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक केजरीवाललाई अदालतमा सोधपुछ गर्न अनुमति दिएपछि सीबीआईले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो ।

अदालतले सीबीआईलाई उहाँको गिरफ्तारीका लागि सीबीआईसँग भएका सामग्री रेकर्डमा राख्न पनि भनेको छ । अदालतले जारी गरेको प्रोडक्सन वारेन्टको पालना गर्दै केजरीवाललाई आज नै न्यायाधीश अमिताभ रावतको इजलाशमा उपस्थित गराइएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवाल, आपका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह र आप नेता दिलीप पाण्डे अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।

सीबीआईका विशेष सरकारी अभियोजक डीपी सिंहले केजरीवालका वकिलको निवेदनविरूद्ध बहस गर्दै यसप्रति आफ्ना भिन्न मत राख्नुभएको छ ।

हिजो केजरीवालले तिहाड जेलमा पुगेर अन्त:शुल्क नीति प्रकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो बयान रेकर्ड गराउनुभएको थियो ।

उहाँलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले यस वर्षको मार्च २१ मा अन्त:शुल्क नीतिबारे भ्रष्टाचार अभियोग पक्राउ गरेको थियो र यस मुद्दामा उहाँ न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ ।

आम आदमी पार्टीका एक वकिलले पनि एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतले केजरीवाल अनुसन्धानमा सामेल भएको लगभग एक वर्षपछि सोही मामिलामा सीबीआईलाई पक्राउ गर्न भनेको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको तल्लो अदालतले जारी गरेको जमानत आदेशमा रोक लगाएको छ र उसले भनेको छ, “अदालतले कम से कम ‘मनी लाउन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए)’ को धारा ४५ को दुबै शर्त पूरा गर्नको लागि आफ्नो सन्तुष्टि दर्ज गर्नुपर्छ ।”