२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिल्ली अन्त: शुल्क मामिलामा सीबीआईद्वारा केजरीवाललाई अदालतबाट पक्राउ



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बुधबार अदालतबाट पक्राउ गरेको छ ।

न्यायाधीशले आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक केजरीवाललाई अदालतमा सोधपुछ गर्न अनुमति दिएपछि सीबीआईले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो ।

अदालतले सीबीआईलाई उहाँको गिरफ्तारीका लागि सीबीआईसँग भएका सामग्री रेकर्डमा राख्न पनि भनेको छ । अदालतले जारी गरेको प्रोडक्सन वारेन्टको पालना गर्दै केजरीवाललाई आज नै न्यायाधीश अमिताभ रावतको इजलाशमा उपस्थित गराइएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवाल, आपका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह र आप नेता दिलीप पाण्डे अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।

सीबीआईका विशेष सरकारी अभियोजक डीपी सिंहले केजरीवालका वकिलको निवेदनविरूद्ध बहस गर्दै यसप्रति आफ्ना भिन्न मत राख्नुभएको छ ।

हिजो केजरीवालले तिहाड जेलमा पुगेर अन्त:शुल्क नीति प्रकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो बयान रेकर्ड गराउनुभएको थियो ।

उहाँलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले यस वर्षको मार्च २१ मा अन्त:शुल्क नीतिबारे भ्रष्टाचार अभियोग पक्राउ गरेको थियो र यस मुद्दामा उहाँ न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ ।

आम आदमी पार्टीका एक वकिलले पनि एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतले केजरीवाल अनुसन्धानमा सामेल भएको लगभग एक वर्षपछि सोही मामिलामा सीबीआईलाई पक्राउ गर्न भनेको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको तल्लो अदालतले जारी गरेको जमानत आदेशमा रोक लगाएको छ र उसले भनेको छ, “अदालतले कम से कम ‘मनी लाउन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए)’ को धारा ४५ को दुबै शर्त पूरा गर्नको लागि आफ्नो सन्तुष्टि दर्ज गर्नुपर्छ ।”