३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
विद्युत निर्यातको लागी नियामकीय तथा नीतिगत सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउँछौँः मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना २४ घण्टामा विपद्बाट १३ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ताः वैशाख यता २२९ जनाले ज्यान गुमाए तयार भयो तर प्रयोगमा आएन कनकाईको विद्युतीय शवदाह गृह उच्च अदालत पाटन बारमा मतदान जारी कोलम्बियामा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २८७ पुग्यो ४०० अझै बेपत्ता इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न रोक्दैनः उर्जाविज्ञ अधिकारी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन अपरिहार्यः अध्यक्ष डाँगी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिल्ली अन्त: शुल्क मामिलामा सीबीआईद्वारा केजरीवाललाई अदालतबाट पक्राउ



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बुधबार अदालतबाट पक्राउ गरेको छ ।

न्यायाधीशले आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक केजरीवाललाई अदालतमा सोधपुछ गर्न अनुमति दिएपछि सीबीआईले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो ।

अदालतले सीबीआईलाई उहाँको गिरफ्तारीका लागि सीबीआईसँग भएका सामग्री रेकर्डमा राख्न पनि भनेको छ । अदालतले जारी गरेको प्रोडक्सन वारेन्टको पालना गर्दै केजरीवाललाई आज नै न्यायाधीश अमिताभ रावतको इजलाशमा उपस्थित गराइएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवाल, आपका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह र आप नेता दिलीप पाण्डे अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।

सीबीआईका विशेष सरकारी अभियोजक डीपी सिंहले केजरीवालका वकिलको निवेदनविरूद्ध बहस गर्दै यसप्रति आफ्ना भिन्न मत राख्नुभएको छ ।

हिजो केजरीवालले तिहाड जेलमा पुगेर अन्त:शुल्क नीति प्रकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो बयान रेकर्ड गराउनुभएको थियो ।

उहाँलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले यस वर्षको मार्च २१ मा अन्त:शुल्क नीतिबारे भ्रष्टाचार अभियोग पक्राउ गरेको थियो र यस मुद्दामा उहाँ न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ ।

आम आदमी पार्टीका एक वकिलले पनि एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतले केजरीवाल अनुसन्धानमा सामेल भएको लगभग एक वर्षपछि सोही मामिलामा सीबीआईलाई पक्राउ गर्न भनेको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको तल्लो अदालतले जारी गरेको जमानत आदेशमा रोक लगाएको छ र उसले भनेको छ, “अदालतले कम से कम ‘मनी लाउन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए)’ को धारा ४५ को दुबै शर्त पूरा गर्नको लागि आफ्नो सन्तुष्टि दर्ज गर्नुपर्छ ।”