वेदकोट । बोरामा माटो भरिएको छ । बास जोडेर जालीझै बनाइएको संरचना नदीमा गाडिएको छ । केही जाली महाकाली नदी नजिकै तयारी अवस्थामा छन् । कोही तार कस्दैछन् त कोही माटो राखिएका बोरा जालीमा भरान गर्दैछन् ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी–१० कुतियाकबरमा केही दिनयता स्थानीय यसरी नै जैविक तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेका छन् । महाकाली र जोगबूढा नदीले घेरेर बाढी तथा कटानको जोखिममा रहेको कुतियाकबर बस्ती जोगाउन जैविक तटबन्ध निर्माणकार्य भइरहेको हो ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको रु दुई लाख ९५ हजार र अन्य केही संघसंस्था र स्थानीयको सहयोगमा जैविक तटबन्ध निर्माण भइरहेको स्थानीय ऐनबहादुर सुनारले बताउनुभयो । “कटानको जोखिम भएको ठाउँमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो । बर्सातमा महाकाली उर्लेर आउँछ, कटान गरेर खेतीयोग्य जमिन बगाएर लैजान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जैविक तटबन्धले केही हदसम्म कटान रोक्ने विश्वाससहित यो काम गर्दैछौँ ।” उहाँका अनुसार दुई साताभित्र जैविक तटबन्धनको काम सम्पन्न हुनेछ ।
कुतियाकबरबासीले महाकाली नदी र जोगबूढा नदीमा आउने बाढी र कटानले हरेक वर्ष सास्ती भोग्दै आएका छन् । यहाँ पक्की तटबन्धन नहुँदा अधिकांश नागरिकको खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर बगर भएको छ ।
स्थानीय प्रेमबहादुर कार्कीले पक्की तटबन्धन निर्माणका लागि बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । “महाकालीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुतियाकबरवासीको एउटै माग हो । यसका लागि सम्बन्धित निकायमा धेरै धायौँ तर हाम्रो माग कसैले सम्बोधन गरेनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पक्की तटबन्ध निर्माण भए थप कटान हुन्थेन । समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि हुन्थ्यो ।”
पक्की तटबन्ध निर्माण नगर्दा बर्सेनि अस्थायी तटबन्ध बनाएर बजेट खेर गइरहेको उहाँको भनाइ छ । “पक्की तटबन्ध छैन, थोरै भए पनि कटान रोकथाम हुन्छ कि भनेर हरेक वर्ष यसैगरी अस्थायी तटबन्ध बनाउछौँ तर बगेर खेर जान्छ । योभन्दा त एकमुष्ट पक्की तटबन्ध गरेर नागरिकको समस्या समाधान र सरकारको बजेटको सदुपयोग गरे हुन्थ्यो नि”, उहाँको सुझाव छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बूले स्थानीय तहको बजेटले मात्रै महाकालीमा पक्की तटबन्धन निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभयो । पक्की तटबन्धन निर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “हाम्रो बजेटले मात्रै पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न सकिँदैन । कटान रोकथामका लागि पक्की तटबन्ध नै अन्तिम विकल्प हो । यसमा प्रदेश र सङ्घ सरकारले गम्भीर बन्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
