३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख ‘गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिकताः ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार’–मुख्यमन्त्री पाण्डे मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन परियोजना शुरु चीनमा नेपाली जडिबुटीको संभावना र भविष्य वारे विमर्श जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीले नटेरेको हो भने बालुवाटारबाट तत्काल डेरा सरे हुन्छ: गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पदबाट हट्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले मन्त्रीहरुले आफूलाई नटेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै बालुवाटारबाट डेरा सर्न आग्रह गर्नुभएको हो । आफूले भनेको नटेर्ने मन्त्रीलाई फेर्न नसके प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट डेरा सर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक हो भने संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व । तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने यो जिम्मेवारीलाई बकस दिएको जस्तो गर्दै आएको छ । मानौ यो–तजविजी अधिकार हो । यसपाली पनि यस्तै भयो । अहिले आएर सरकारले निर्णय गर्‍यो रे भन्ने सुनियो । तर दिने अनुदानमा ७ प्रतिशत जति घटाउनु अरे भन्ने कुरा सुनियो । किनकी स्रोत छैन भन्ने कुरा आयो । वडाको क्षेत्र भित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने ।’

‘अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौति गर्ने ? यो अस्विकार्य छ । यो असंवैधानिक छ । यो भन्दा पनि रोचक कुरा समामुख महोदय, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभएछ । अनि सय प्रतिशत चाहिन्छ भन्नुभएछ । अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएछ भने–मेरो त मन छ, तर मन्त्रीले मानेन् । प्रधानमन्त्रीलाई कतिपटक भन्ने हो यो ? यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने हो भने सिंहदरवार, बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’

महामन्त्री थापाले स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक हक भएपनि संघीय सरकारले तजविजी अधिकारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

तस्बिर: चन्द्रकला क्षेत्री-रासस