काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना र कार्यक्रम लैजान मन्त्री बन्न नपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा एमाले सांसद ठाकुर गैरले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले विनियोजन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरीको बजेट कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटलाई आगामी दिनमा थप परिमार्जन गर्न जोड दिइने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणमा सांसदहरुको सामुहिक छलफल गर्ने भने पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले बजेटका विषयमा सरकारले चाहेजस्तो गर्न नसकिएको कुरा सत्य भएको भन्दै स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस भन्ने उद्देश्यले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरु बीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने,मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट गर्ने पक्षमा अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरु बीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने ,मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट गर्ने पक्षमा अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको भन्न चाहन्छु । वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत ससर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नको लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम रकम देखिए पनि ३ करोड रकम भन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने जानकारी गराउन चाहन्छु । सरकारले बजेट तर्जमा गर्दा प्रचलित कानून,बजेट तर्जुमा दिगदर्शन तथा स्वीकृत प्रणाली अनुरुप अर्थ मन्त्रालय र विषगत मन्त्रालयहरुबाट हुने गर्दछ । जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने छ । बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नु पर्ने हाइन । सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी दिनमा परिमार्जन गर्न जोड दिइनेछ । बजेट निर्माणमा सबै माननिय ज्यूहरुको सामूहिक छलफल गर्ने भनेको थिए । विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले बजेटका विषयमा सरकारले चाहेजस्तो गर्न नसकिएको कुरा सत्य हो । फेरी पनि त्यही रुपमा लैजाने कोशिस गरिन्छ ।’
उहाँले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत ससर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नको लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम रकम देखिए पनि ३ करोड रकम भन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने जानकारी गराउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट तर्जमा गर्दा प्रचलित कानून,बजेट तर्जुमा दिगदर्शन तथा स्वीकृत प्रणाली अनुरुप अर्थ मन्त्रालय र विषगत मन्त्रालयहरुबाट भएको बताउनु भयो ।
