३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज… मलेसियाको निर्माण क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशतको वृद्धि, ४७.८ अर्ब रिंगिट बराबरको काम सम्पन्न होर्मुज जलसन्धिलाई अमेरिकी क्षेत्र घोषणा गर्ने ट्रम्पको अभिव्यक्ति बागमतीमा मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकियो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य फेरिँदैछ सम्बन्ध बिच्छेदको उद्देश्य र कारण १५ जनामा औलो रोगको सङ्क्रमण पहिरो र बाढीले विभिन्न सडकमा यातायात प्रभावित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री आफैँ खेलकुद क्षेत्रमा गम्भिर बन्नुपर्छ: मेटमणि चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई खेलकुद क्षेत्रको विकासमा गम्भिर बन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विकासमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक चौधरीले सरकारले खेलकुद क्षेत्र र युवा समूदायलाई उपेक्षित गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले खेलकुद मन्त्रालयको महत्व बुझ्ने विषयमा पनि ख्याल गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । प्रमुख सचेतक चौधरीले राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई नियमित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सरकारले हाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हो । तर राख्न सकेनौं । आज हामी युवा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षित क्षेत्र, सबैभन्दा काम नलाग्ने मानिसहरुले खेल्ने खेल्ने क्षेत्रको रुपमा बुझिरहेका छौं । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट यसमा एलोकेट गरेको छ । त्यसैले यो मन्त्रालयलाई बुझ्ने विषयमा अलि सिरिएस बन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले । अहिलेको खेलकुद मन्त्रीले ध्यान दिन नसकेपनि यो विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बेस्सरी ध्यान दिनुपर्ने हो । यसका लागि राष्ट्रिय खेलाडीहरुको आईडेन्टीफाई गर्ने र उनीहरुका लागि रेगुलर पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने योजनावद्ध रुपमा खेलाडीहरु उत्पादन गर्ने कुरामा प्लान हाम्रो हुनुपर्छ । र यो क्षेत्रालई हामीले प्रोफेशनल बनाउन सक्नुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक चौधरीले खेलाडी उत्पादन गर्ने कुरामा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।