• २१ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 5 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जीवन बचाउने थलो बन्दै चारआली स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्र ★   कुटपिटबाट एकको मृत्यु, तीनजना घाइते ★   गृहसचिवद्वारा कार्यक्षेत्र नछाड्न प्रजिअलाई निर्देशन ★   इक्वेडरलाई पेनाल्टीमा हराउँदै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनलमा ★   गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखसँग सहकारी अनुसन्धान गर्ने संसदीय समितिले आज जानकारी लिने ★   नेकपा एसको महाधिवेशन : विधिको नाममा विद्रोह, तर विधिकै हुर्मत ! ★   तीन दिन हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना ★   विद्यार्थी दुई, शिक्षक पनि दुई : प्रअ भन्दछन् ‘दिन बिताउन साह्रै गाह्रो भयो ’ ★   चलखेलमा प्रधानमन्त्री : एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्तायात्रा टाढियो ! ★   जाउलाखेललाई महिला ह्विलचियर बास्केटबलको उपाधि

पूर्वराष्ट्रपतिले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता नविकरण गर्न मिल्छ की मिल्दैन सरकारले जवाफ दिनुपर्छ: सांसद खतिवडा



काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वराष्ट्रपतिले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता नविकरण गरेपछि पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सुविधान लिइरहन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेकुराको सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता नविकरण गर्नुभएको भन्ने समाचारप्रति इंगित गर्दै पार्टी सदस्यता नविकरणपछि पनि पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सेवा सुविधान लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले राज्यले सोबारेमा के सोचेको छ ? भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । उहाँले संविधानत: पार्टी सदस्यता नविकरण गर्न पाइन्छ की पाइँदैन भन्नेबारेमा सरकारले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वराष्ट्रपतिले एउटा कुनै पार्टीको सदस्य नविकरण गरेको समाचार सुन्नमा आयो । पार्टीको सदस्य नविकरण गरेको हो भने पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सुविधा लिन मिल्छ मिल्दैन, राज्यले त्यो बारे के सोचेको छ । सरकारले त्यसको जवाफ दिओस् । संविधानमा के छ ? त्यो सरकारले जवाफ देओस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु । साथै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुत्ति, गर्न सत्तारुढ दलमा रस्साकस्सी भएको छ । कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याइकन नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने आएको छ । त्यसको बारेमा जवाफ दिइयोस् ।’

उहाँले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याइकन नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।