• ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 19 2024
  •   Unicode
Logo

दुग्ध किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई प्रमुख सचेतक बर्तौलाको आग्रह



काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दुग्ध किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले दुग्ध किसानहरुले पाउने भुक्तानी सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना मागहरु लिएर आन्दोलन गरिरहेका किसानहरुमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले किसानहरुको जायज मागलाई अविलम्व सम्बोधन गरी दुधको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले दुध किसानहरुले दुध बेचेको पैसा सरकारबाट २ अर्ब र निजी डेरीबाट करिव ३ अर्ब रहेको भन्दै उक्त रकम तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना मागहरु लिएर आन्दोलन गर्न पाउने त्यो नागरिकहरुको अधिकार हो । संवैधानिक हकको अधिकार हो । यो देशका झन्डै ६ लाख भन्दा बढी किसानले विशेष गरी दुध किसानहरुले आफूले बेचेको दुधको रकम भुक्तानी पाउँ भनेर आजदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन शुरु गर्नुभएको छ । आज बिहानदेखि उहाँहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनु भयो ।

यो आन्दोलनका कार्यक्रम उहाँहरुले अपर्झट कसैलाई थाहा नदिइ गरेको होइन । प्रशासनलाई, गृह प्रशासनलाई जानकारी दिएर सूचना गरेर यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्छु भनेर अनुमति लिएर उहाँहरुले धर्ना गर्दै हुनुहन्थ्यो । दुध किसानहरुले काठमाडौंको दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरको परिसरमा धर्ना बस्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रहरीहरुको धरपकड भयो, प्रहरीले ४५ भन्दा बढी किसानहरुलाई गिरफ्तार गर्यो ।

उहाँहरुमाथि मर्यादित व्यवहार भएन भन्ने छ । किसानहरुको जायज माग छ । उहाँहरुको न्यायोचित विषय छ । उहाँहरुले दुध बेच्नुभयो । सरकारलाई बेच्नुभयो, निजी व्यक्तिहरुलाई बेच्नुभयो । दुध बेचेको रकम लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा किसानहरु पुगे । सरकारबाट झन्डै २ अर्ब किसानहरुले रकम प्राप्त गर्नुपर्नेछ । निजीबाट झन्डै ३ अर्ब छ ।

६ लाख किसानहरुको दुधको रकम झन्डै ६ अर्ब राज्यबाट वा निजी डेरीबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उहाँहरु भुक्तानी नपाउँदा पीडित हुनुहुन्छ । दुधको भुक्तानी वक्यौता अविलम्व प्राप्त गराइयोस् । भुक्तानी गरियोस् ।’

उहाँले सरकारलाई वार्ताको माध्यमबाट भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।