१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा एमाले कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार छः सांसद बराल मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यालयका सटर बन्द नगराउन काठमाडौं महानगरलाई अदालतको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरलाई बन्द गरेको कार्यलाई रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नगर प्रहरीले व्यवसायीका सटरमा ताला लगाएपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस्तै, अदालतले असार ७ मा छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराउन थालेको थियो ।




भर्खरै