१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढी उद्धारमा सरकार चुकेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा सहयोग बढ्दो राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालियो रसुवादेखि नवलपरासी पूर्वसम्म खोज तथा उद्धारमा ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्री शाहसँग वर्षमान पुनको भेट, बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे छलफल रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन पोर्चुगलमा एनसीसीसीको तीज कार्यक्रम स्थगित, बाढी–पहिरो पीडितलाई ४५ हजारभन्दा बढी सहयोग शव व्यवस्थापन र सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई घिसिङको सुझाव भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन सैनिकका परिवारसँग समन्वय गर्न सेनाको ‘हेल्प डेस्क’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नारायणगढ–मुग्लिन सडकः पच्चीस ठाउँमा पहिरोको जोखिम



अ+ अ-

चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको २५ ठाउँका पहिरोको जोखिम रहेको यहाँस्थित डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार तीमध्ये चार स्थान उच्च र सात ठाउँ कम जोखिममा छन् । मौरी पुल, नाम्सी पुल, कालीखोला र तुइन पुल क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम छ । सडकको नाम्सी, कालीखोला र तुइन खोलाको पहिरो नियन्त्रणका लागि रु ५२ करोड खर्च हुने अनुमानित लागत छ । ती ठाउँमा ‘स्लोप स्टेवलाइजेसन’ र ‘रक नेटिङ’को काम गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, पहिरोको कम जोखिम भएका गाईघाट, डुम्रे पुल, घुमाउने, सिमलताल, जलवीरे र पाँच किलोमा पनि सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विसं २०८० को वर्षामा यो सडकमा ३० र २०७९ मा ३६ पटक भूक्षय हुँदा पटक–पटक सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो ।

कार्यालयका इञ्जिनियर सागर कार्कीले पानी परेपछि जुनसुकै बेला भूक्षयको जोखिम रहेकाले सेती दोभान, मौरी पुल र चार किलोमा उपकरण तम्तयार गरिने बताउनुभयो । हेटौँडास्थित हेवी इक्युप्मेन्ट डिभिजन र डुम्रेको यान्त्रिक कार्यालयबाट पनि उपकरणको प्रबन्ध गरिनेछ ।

सोही सडक खण्डको केराबारीमा नेचरबेस सोलुसन नामको संस्थाले बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो नियन्त्रण अध्ययन गरिरहेको छ । सोही सडकका खहरे खोला, भतेरीको ओरालो, गाईघाट, सेतीदोभान, जलवीरे, २६ किलो र चार किलो क्षेत्रका ११ ठाउँमा अध्ययन गर्न उक्त संस्थाले सडक विभागलाई पत्राचार गरेको छ । रासस




भर्खरै