काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सटरमा जबरजस्ती हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलेको एकल इजलासले तुलसीप्रसाद अगस्तीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ७ गते बोलाएको छ ।
निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै ठमेलको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल)सहित सात विद्यालयको सटरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाएको थियो । त्यसको विरुद्धमा अदालतमा रिट परेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा नलगाउन महानगरपालिकाले पटक–पटक पत्र लेख्दै आएको थियो । यस पटक १३ वटा विद्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएकोमा ६ विद्यालयले आफैँ सटर खाली गरेका थिए । निर्देशन नमानेका ७ विद्यालयका सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरको भनाई थियो ।
यसरी ताला लगाइएकोमा जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) ठमेलको सबैभन्दा धेरै ४६ वटा सटर छन् । यी स्थानमा रेस्टुरेन्टसहितका व्यापारिक क्रियाकलाप हुँदै आएका थिए । यस्तै, रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय, बानेश्वरका ११ वटा, कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय न्होखाका ३६ वटा सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । मंगलादेवी माध्यमिक विद्यालय, गुह्येश्वरी १२ वटा, जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, बौद्धका १४ वटा, पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय, चाबहिलका ३६ वटा र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बौद्धका २० वटा सटरमा ताला लगाइएको थियो ।
