३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्वविद्यालयले भोलिपल्टदेखि नै काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनः लोचन केन्द्र देवकोटा ५–१० वर्षमा ‘मेक इन नेपाल’बाट ‘मेड इन नेपाल’मा जान्छौँः सौरभ ज्योती नेपालमा अवसर छैन भनेर युवालाई निराश बनाउँनु हुँदैन: सेढाई देश छोड्नु युवाको बाध्यता होइन, विकल्प बन्नुपर्छः सांसद राणा मधेस प्रदेशमा ‘शिक्षा संवाद’ : शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा सुधारबारे सरोकारवालाको सुझाव ‘बिक्रेतामार्फत ग्यास बिक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई राहत दिऔँ न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास छः निवर्तमान सभापति देउवा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिप्रति एमालेद्वारा दुःख व्यक्त, उद्धार र राहतमा तीव्रता दिन आग्रह बलिउड अभिनेत्री पूजा चोपडाद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन परिवर्तनको खोजिमा हिँडेको जनमत वामपन्थी शक्तिहरुसँग टाढिनुको कारण नखोजि अघि बढ्न सकिँदैनः शक्ति बस्नेत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच कम्पनीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौ  । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने विषयलाई लिएर पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

विभिन्न कार्यालयबाट ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएको सन्दर्भमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा लिखित रुपमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न ती कम्पनीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ । कार्यालयले यसअघि नै ती पाँचवटै कम्पनीमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्दासमेत स्पष्टीकरण पेस नभएको जनाएको छ ।

सूचनाअनुसार सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषा जनकपुरधामले कर्णाली बिल्डर्स जनकपुरधाम तथा नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रसुवाले तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ र कुशलदेष निर्माण सेवा नौकुुण्ड रसुवालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज प्रालि विराटनगर र मोर्डन सुज प्रालि टोखा काठमाडौँलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको सो कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

यसअघि कार्यालयले यही माघ ६ गते समयमा सम्झौताअनुसारको निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । रासस