२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको हो: अर्थमन्त्री पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याएर बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउनु भयो ।

उहाँले यसको लागि अर्थमन्त्रालय,राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेका छन् । नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएका हौँ । स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायहरु एकै खालको हुने कुरालाई अलग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा आएका छन् । सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौं ।’

उहाँले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।