२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
शिक्षक महासङ्घको काठमाडौँ जिल्ला समिति विस्तार राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु पूर्वाधारमन्त्री लम्साल कोरला सडकको निरीक्षणमा सरकारको १०० दिनः सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार अमेरिकी पहिचानमाथि ‘नयाँ आक्रमण’ भइरहेको ट्रम्पको दाबी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने घरपझोङमा चक्रपथ निर्माण सम्पन्न, आवागमन सहज परिषद्द्वारा उत्कृष्ट सूचना प्रविधि उद्यमीलाई पुरस्कृत कर्णालीमा बेपत्ता गाडी र यात्रु खोज्न सशस्त्रको विपद् शिक्षालयबाट गोताखोर परिचालन ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन २० लाख बढी राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष/विपक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाडिएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधी सभा विघटन गरी नयाँ चुनाव मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षीको लागि राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएको उहाँको भनाई छ । संवैधानिक इजलाशमा गएपछि यो विषय संवैधानिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभएको उहाँको जिकिर छ ।  राष्ट्रिय सभा सदस्य दिल कुमारी रावल थापा (पार्वती)ले सरकारलाई पार्टी भित्र, संसदीय दल, संसदीय समितिहरुबाटै काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताउनुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोगपत्र दर्ता गराउनु लगायतको कामले यस्तो अवस्था आएको उहाँको तर्क छ । जनताको बिचमा जाने कुरा प्रजातन्त्रको मुल्य, मान्यता र आदेश भएको उहाँले बताउनुभयो । सडकमा जानुभन्दा जनताको बिचमा जानु नै ठिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीको तीन वर्षे कार्यकालमा बजेट ल्याउँदा, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधान नगरिएको बताउनुभयो । सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्नेकुरा तथ्यले कतैपनि प्रमाणित नगर्ने उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदम चालेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सरकारले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा आपत्ति तथा विरोध रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरले कानुनी सर्वोच्चताको ख्याल नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु जायज नभएको बताउनुभयो । सरकारले गरेको कामको अपव्याख्या भएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले राज्यका सबै अंगहरुमाथि अनावश्यक शका गरिएको बताउनुभयो । सरकार, संसद, अदालत, निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नेहरुले नै सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएकाले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने उहाँको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी प्रस्तुत हुन जरुरी नरहेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले यसको निरुपण गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला आत्मसात् गर्ने उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय परेको छ । पौष १७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु उभिएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिदै आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।