६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
मन्त्री भण्डारी र भूटानीमन्त्री छिरिङबीच भेट काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस उपलब्धिको रक्षा गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार छौँ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ संविधन संशोधनको कुरा गर्दा झस्किनु पर्दैन: गृहमन्त्री लेखक संविधान संशोधन सरकारको मात्रै विषय होइन: सभामुख घिमिरे गोरखा मिडिया नेटवर्कका संञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड: राष्ट्रपति पौडेल श्रीलंकामा कुनै उम्मेदवारले पाएनन् ५० प्रतिशत मत, अब दोस्रो चरणको मतगणना हुने रामेछापमा बलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, छ घाइते
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको ५ प्राथमिकता



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनकुलको आर्थिक सुधारको माग गरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट नयाँ पुस्ता अनकुलको अर्थतन्त्र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित भएर ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले युवा पुस्ताले माग गरे अनुरुप कौशल युक्त ज्ञानसिप,नवपर्वतन र उद्यमसिलता बढाउन आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले अर्थतन्त्रमा संरचनागत चुनौतिको कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण खुम्चिएको सार्वजनिक वृत्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कारण थप चुनौती सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थतन्त्रमा संरचनागत चुनौतीको कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण खुम्चिएको सार्वजनिक वृत्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कारण थप चुनौती सिर्जना भएको छ । वर्षौंदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या दोहोरीदै गएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको कजोर क्षमताको दुसचक्र तोड्दै नयाँ कार्यक्रम मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनकुलको अर्थतन्त्र आर्थिक सुधारको माग गरेको छ । युवा पुस्ताले माग गरे अनुरुप कौशलयुक्त ज्ञानसीप,नवपर्वतन र उद्यमसिलता बढाउन आवश्यक छ ।’

उहाँले वर्षौंदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या दोहोरिँदै गएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको कजोर क्षमताको दुष्चक्र तोड्दै नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको ५ प्राथमिकता
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको ५ प्राथमिकता तय गरिएको बताउनुभएको हो । बजेटको ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैगरी समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटको प्राथमिकता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार,आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रुपमा बजेट प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

कृषिमा लगानी दशक घोषणा

सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, नीजि, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताउनु भयो । उहाँले गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । भुगोल, बजार, सम्भाव्यता एवं पारस्थितिकीय विशिष्टता अनुकुल प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गरीनेछ ।’

उहाँले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।