२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
त्रिनगर नाकाबाट रोजगारीका लागि भारततर्फ जानेको भीड तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानका लागि बोलाउने जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको तयारी सिरहामा सशस्त्र प्रहरीको नवनिर्मित ब्यारेक भवनको उद्घाटन माछा मार्न गएका एक पुरुष मृत फेला सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण नेपाल अफगानिस्तानसँग पराजित किराँत राईको धर्मसंस्कृति र परम्परा झल्काउने पार्क निर्माण जनताले बिकल्प खोजेका छन् , राष्ट्रबादी शक्ति नै अबको बिकल्प – कमल थापा पोखरा महानगरपालिका स्थापना दिवसः ‘पोखरेली नवरत्न’बाट नौ जना सम्मानित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याइएको छ: उपाध्यक्ष पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले जनतामा रहेको निराशालाई चिरेर मुलुकलाई हामी आफैँले बनाउन सक्छौँ भन्ने आशाको सञ्चार उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच जारी बैठकमा नेता पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै गठनन्धनको सहमतिमा निर्मित नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई प्रतिविम्बन गरिएकाले समर्थन योग्य भएको जनाउनुभयो । “यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको भौतिक र मानवीय विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ । मुर्छित, शिथिल र घस्रिएको अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई उच्च महत्व दिएको छ भने उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी विषय सबै दृष्टिकोणले स्वागत योग्य छन् ।”

सहकारी अनियमितताका सन्बन्धमा प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनका बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हरेक जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले सोअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने स्थिति छ ।