१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याइएको छ: उपाध्यक्ष पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले जनतामा रहेको निराशालाई चिरेर मुलुकलाई हामी आफैँले बनाउन सक्छौँ भन्ने आशाको सञ्चार उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच जारी बैठकमा नेता पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै गठनन्धनको सहमतिमा निर्मित नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई प्रतिविम्बन गरिएकाले समर्थन योग्य भएको जनाउनुभयो । “यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको भौतिक र मानवीय विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ । मुर्छित, शिथिल र घस्रिएको अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई उच्च महत्व दिएको छ भने उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी विषय सबै दृष्टिकोणले स्वागत योग्य छन् ।”

सहकारी अनियमितताका सन्बन्धमा प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनका बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हरेक जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले सोअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने स्थिति छ ।