७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ सफल बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिन सञ्चारमन्त्रीको पहल, सिनेकर्मीसँग विस्तृत छलफल राधिका दासीविरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा वेदिका केसी पक्राउ संविधान ‘लिक’ बाहिर छ, अध्यादेशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पार्टी र संसद दुवैतिर विवेक र तर्क कमजोर बन्दै गएको छः भीष्मराज आङदेम्बे करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुस्: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी १५ जनाको मृत्यु, ४० घाइते जैविक कृषि प्रवर्द्धन र निर्यातका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री साह कास्कीमा ‘अप्रेसन ३६५’, १८ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा नारायणी लिफ्टको १३ किलोमिटर नहर अतिक्रमणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याइएको छ: उपाध्यक्ष पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले जनतामा रहेको निराशालाई चिरेर मुलुकलाई हामी आफैँले बनाउन सक्छौँ भन्ने आशाको सञ्चार उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच जारी बैठकमा नेता पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै गठनन्धनको सहमतिमा निर्मित नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई प्रतिविम्बन गरिएकाले समर्थन योग्य भएको जनाउनुभयो । “यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको भौतिक र मानवीय विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ । मुर्छित, शिथिल र घस्रिएको अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई उच्च महत्व दिएको छ भने उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी विषय सबै दृष्टिकोणले स्वागत योग्य छन् ।”

सहकारी अनियमितताका सन्बन्धमा प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनका बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हरेक जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले सोअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने स्थिति छ ।