• ३ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कृषि विश्वविद्यालयका एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित ★   रोजगारीका लागि ११ महिनामा झण्डै सात लाख नेपाली विदेशिए ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भत्किएको बर्लिनको पर्खाल अवलोकन ★   भोजपुरको जरायोटार–सिक्रेटार सडक स्तरोन्नति गरिँदै ★   बजार व्यवस्थित नहुँदा सडकमै आँप किनबेच ★   सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप मंगलवारदेखि ★   चाँगुनारायणमा बस्ती विकासको नाममा खहरे मासेर सडक निर्माणको काम थालेपछि स्थानीयहरु आन्दोलित ★   लोमान्थाङमा च्याङग्राको भुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना ★   ‘बोक्सीको घर’ ले पूरा गर्‍यो ५१ औँ दिन ★   वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशामा आधारित भएर सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ: झलनाथ खनाल

अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याइएको छ: उपाध्यक्ष पौडेल



काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले जनतामा रहेको निराशालाई चिरेर मुलुकलाई हामी आफैँले बनाउन सक्छौँ भन्ने आशाको सञ्चार उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच जारी बैठकमा नेता पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै गठनन्धनको सहमतिमा निर्मित नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई प्रतिविम्बन गरिएकाले समर्थन योग्य भएको जनाउनुभयो । “यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको भौतिक र मानवीय विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ । मुर्छित, शिथिल र घस्रिएको अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई उच्च महत्व दिएको छ भने उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी विषय सबै दृष्टिकोणले स्वागत योग्य छन् ।”

सहकारी अनियमितताका सन्बन्धमा प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनका बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हरेक जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले सोअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने स्थिति छ ।