७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
विकास, समृद्धि र सुशासनको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौंः प्रधानमन्त्री चीनद्वारा २९ देशका लागि एकपक्षीय भिसा मुक्त नीति लागुः विदेश मन्त्रालय सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयोः मुख्यमन्त्री पाण्डे बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अवसरवादी र अराजकतावादी चरित्रलाई चिर्न सन्देश सभाः बचन देउजा निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल १७ प्रतशितले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै रसुवाबाट २ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सेना र प्रहरीको नेतृत्व निर्वाचनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ: सांसद सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, सेना र प्रहरीको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनौट गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्दै सांसद सुवालले न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, सेना र प्रहरीको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनौट गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र व्यक्तिको सम्पतीको सिमांकन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुगौली सन्धी, गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को सन्धी, महाकाली सन्धी, फुकोट–कर्णाली सन्धी, एमसिसी, बिमस्टेक र सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रतिपक्षलाई समझदारी गरेको भए हुन्थ्यो । औपचारिकता पूरा गर्नु देशको हितमा छैन । दुई नम्बर बुँदामा मानिसले मानिसलाई शोषण गर्न नपाउने राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था बनाइनेछ थप्नको निम्ति संशोधन राखेको छु । तेह्रमा देशघाती सम्झौताहरु सुगौली सन्धी, गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को सन्धी, महाकाली सन्धी, फुकोट–कर्णाली सन्धी, एमसिसी, बिमस्टेक, सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गरिनेछ लेख्नुपर्छ । बुँदा १४ मा मजदुर वर्गको सरकार गठन हुने, समाजवादी व्यवस्थाको विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखी अध्ययन, अध्यापन गराइनेछ लेख्नुपर्छ । बुँदा १५ र २८ मा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने संविधान संशोधन गरिनेछ । बुँदा १६ मा न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र सेना, प्रहरीसमेत नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनौट गरिनेछ लेख्नुपर्छ । नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, व्यक्तिको सम्पतीको सीमांकन गरिनेछ लेख्नुपर्छ ।’

उहाँले मजदुर वर्गको सरकार गठन हुने, समाजवादी व्यवस्थाको विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखी अध्ययन, अध्यापन गराउनुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।