• ३ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   संसद सचिवालयका कर्मचारीको मागबारे बैठक सकारात्मक, माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी रहने चेतावनी ★   कोशी प्रदेशमा चट्याङबाट एक दशकमा दुई सय ५४ को मृत्यु ★   ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’ ★   भारतमा रेल दुर्घटनामा परी पाँच जनाको मृत्यु ★   सङ्खुवासभा बाढीपहिरो: १० वर्षमा २१ जनाको मृत्यु, ३८ जना बेपत्ता ★   नेकपा (एस) भित्र विचारमा कुनै मतभेद छैन: माधवकुमार नेपाल ★   धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो ★   काठमाडौं महानगर बिरुद्ध कबाड व्यवसायीको दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन ★   योग साधना सम्पन्न ★   देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण बनाउन गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिऔँ : प्रधानमन्त्री

कार्यदलले कार्यादेशमा सहमति जुटाउन सकेन, शीर्ष तीनलाई जिम्मा



काठमाडौं । सहकारी छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले नै पाएका छन् ।

कार्यदल तहमा पूर्ण सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताको जिम्मा दिइएको हो । कार्यदलका सदस्यसहित नेताहरुको आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शीर्ष नेताले छलफल गरेर टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिइएको हो । कार्यदलका सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले अब भोलि बस्ने शीर्ष नेताको बैठकले समितिको कायौदेशमा सहमति जुटाउने बताए ।

कार्यदलका सदस्य परियारले आज शीर्ष नेतासहितको बालुवाटार बैठक औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश नगरे पनि भोलि बिहान बैठक बसेर सहमति गरिने छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बैठक भोलि बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकअघि सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । छानबिन समितिको कार्यादेशबारे कार्यदल सहमति नजिक पुगेको कार्यदलका सदस्यहरुको भनाई थियो । कार्यदलमा भएको छलफलबारे शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराइएको संयोजक तथा कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।

सिंहदरबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गिरीले आजको बैठक छानबिन समितिको कार्याविधि तय गर्ने विषयमा निकै महत्वपूर्ण भएको जिकिर गरे । अब शीर्ष नेताहरुले नै यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनको भनाई थियो ।

‘पहिले यो यो सहकारीबाट रकम अपचलन भएको र यी–यी व्यक्तिले अपचलन भएको भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने मागका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विषय उठाउँदै आउनु भएको थियो,’ गिरीले भने, ‘यता व्यक्तिको नामभन्दा पनि संकटग्रस्त सहकारीबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षको भनाई थियो । आज हामी जुन–जुन सहकारीबाट रकम अपचलन भएको छ र जुन–जुन कम्पनीबाट रकम अपचलन भएको छ, ती सबैको नाम उल्लेख गर्ने र छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’

उनले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वत: आउँदै जाने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विगत लामो समय यता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता पक्षले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको गिरीले बताए ।

संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद्को बैठक भोलि पनि बस्दै छ ।