३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई एनपीएलका टोलीले १० लाख दिने मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि कास्की प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पेनको वृद्धाश्रममा आगलागी हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कार्यदलले कार्यादेशमा सहमति जुटाउन सकेन, शीर्ष तीनलाई जिम्मा



अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारी छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले नै पाएका छन् ।

कार्यदल तहमा पूर्ण सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताको जिम्मा दिइएको हो । कार्यदलका सदस्यसहित नेताहरुको आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शीर्ष नेताले छलफल गरेर टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिइएको हो । कार्यदलका सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले अब भोलि बस्ने शीर्ष नेताको बैठकले समितिको कायौदेशमा सहमति जुटाउने बताए ।

कार्यदलका सदस्य परियारले आज शीर्ष नेतासहितको बालुवाटार बैठक औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश नगरे पनि भोलि बिहान बैठक बसेर सहमति गरिने छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बैठक भोलि बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकअघि सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । छानबिन समितिको कार्यादेशबारे कार्यदल सहमति नजिक पुगेको कार्यदलका सदस्यहरुको भनाई थियो । कार्यदलमा भएको छलफलबारे शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराइएको संयोजक तथा कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।

सिंहदरबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गिरीले आजको बैठक छानबिन समितिको कार्याविधि तय गर्ने विषयमा निकै महत्वपूर्ण भएको जिकिर गरे । अब शीर्ष नेताहरुले नै यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनको भनाई थियो ।

‘पहिले यो यो सहकारीबाट रकम अपचलन भएको र यी–यी व्यक्तिले अपचलन भएको भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने मागका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विषय उठाउँदै आउनु भएको थियो,’ गिरीले भने, ‘यता व्यक्तिको नामभन्दा पनि संकटग्रस्त सहकारीबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षको भनाई थियो । आज हामी जुन–जुन सहकारीबाट रकम अपचलन भएको छ र जुन–जुन कम्पनीबाट रकम अपचलन भएको छ, ती सबैको नाम उल्लेख गर्ने र छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’

उनले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वत: आउँदै जाने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विगत लामो समय यता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता पक्षले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको गिरीले बताए ।

संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद्को बैठक भोलि पनि बस्दै छ ।